रायगड जिल्ह्यातील हजारो रुग्णांसाठी आधारवड असलेल्या अलिबागच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या १३ वर्षांत रुग्णालयावर जवळपास १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असतानाही रुग्णालयाची सुरक्षा व्यवस्था आणि मनुष्यबळाची स्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे रुग्णालयाच्या विद्युत सुरक्षेचे ऑडिट झाले आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही, तर दुसरीकडे मंजूर १९४ पदांपैकी तब्बल ९९ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ‘कोट्यवधींचा खर्च, तरी सिव्हिलची नाडी कमकुवतच’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्हा रुग्णालयात दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. आयसीयू, ऑपरेशन थिएटर, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन यंत्रणा तसेच विविध अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे अखंड वीजपुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे विद्युत यंत्रणेची सुरक्षितता ही रुग्णालयासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, या यंत्रणेचे नियमित विद्युत ऑडिट झाले आहे का, शेवटची तपासणी कधी झाली आणि त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यात आल्या का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दुर्घटनांचे इशारे; तरी प्रशासन सुस्त?
सिव्हिल रुग्णालयात सुरक्षेच्या प्रश्नावर यापूर्वीही धोक्याचे इशारे मिळाले आहेत. ऑगस्ट २०२१ मध्ये रुग्णालयातील अपंग विभागात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती. त्यानंतर जून २०२६ मध्ये रुग्णालयातील स्लॅब कोसळण्याची घटना घडली. तसेच २०२४ मध्ये अलिबाग नगरपालिकेने धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामध्ये जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचाही समावेश होता.
या घटनांनंतरही रुग्णालयाच्या सुरक्षेचे सर्वंकष परीक्षण झाले आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेषतः २४ ऑगस्ट रोजी अमरावती जिल्हा महिला रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात आग लागून तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यातील रुग्णालयांच्या विद्युत आणि अग्निसुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अलिबाग सिव्हिलचे विद्युत ऑडिट तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी केली आहे.
सिव्हिलमध्ये ५१ टक्के पदे रिक्त
रुग्णालयाच्या सुरक्षेबरोबरच मनुष्यबळाची कमतरताही गंभीर समस्या बनली आहे. विविध संवर्गातील १९४ मंजूर पदांपैकी केवळ ९५ पदे भरलेली असून तब्बल ९९ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच रुग्णालयातील सुमारे ५१ टक्के पदांवर कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत. तज्ज्ञ डॉक्टरांची ४२ पदे मंजूर असताना केवळ १६ पदे भरलेली असून २६ पदे रिक्त आहेत. अधिपरिचारिकांच्या ९६ मंजूर पदांपैकी ५५ पदे भरलेली असून ४१ पदे रिक्त आहेत. सिस्टर ट्यूटरची १३, क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टरची दोन, कनिष्ठ लिपिकाची चार आणि नेत्रचिकित्सा अधिकाऱ्याचे एक पद रिक्त आहे. मनोविकृती परिचारिका, वरिष्ठ लिपिक आणि इतर संवर्गातीलही पदे रिक्त आहेत.
रुग्णसेवेवर परिणामाची शक्यता
मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांमुळे उपलब्ध डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. परिणामी रुग्णसेवेची गुणवत्ता, उपचारांची उपलब्धता आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रतिसादक्षमता यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे रुग्णालयावर कोट्यवधींचा खर्च होत असतानाही सुरक्षा आणि मनुष्यबळाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
सेफ्टी सिस्टम पूर्ण करण्याची मागणी
रुग्णालयातील विद्युत, अग्निसुरक्षा आणि इमारतीची सुरक्षितता यांचे तातडीने सर्वंकष ऑडिट करून धोकादायक बाबी दूर कराव्यात. तसेच ९९ रिक्त पदे भरण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर चौकशी आणि पंचनामे करण्यापेक्षा दुर्घटना टाळण्यासाठी आधीच खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे १५ कोटींच्या खर्चानंतरही सिव्हिलची ‘नाडी’ कमकुवत का राहिली, याचे उत्तर प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.
यावेळी शेकाप नेत्या चित्रलेखा पाटील, नगर सेवक अनिल चोपडा, अश्विनी ठोसर, सामाजिक कार्यकर्ते सागर पेरेकर, भावेश पेरेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा रुग्णालय प्रशासन यांना कल्पना देऊन सुद्धा त्यांचे कोणतेही अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नव्हते.
