खरीप हंगाम २०२६-२७ सुरू होऊन शेतात पिके उभी राहिली परंतू श्रीवर्धन तालुक्यात अद्याप ई-पीक पाहणीला सुरुवात झालेली नाही. शासनाच्या नियोजनानुसार ११ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. गेल्या वर्षी काही शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या मोबाईलवरून ई-पीक पाहणी केली होती परंतू ॲप, तांत्रिक अडचणी आणि नेटवर्कच्या समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागला.
यावर्षी शासनाने गावातील नियुक्त महसूल सेवक, पोलीस पाटील, रेशनिंग दुकानदार यांच्यामार्फत मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतात जाऊन पिकांची नोंद करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. नोंदीनंतर महसूल यंत्रणेकडून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे.परंतु नियुक्त सहाय्यकांना या नव्या प्रक्रियेचे पुरेसे प्रशिक्षण व माहिती मिळालेली नसल्याने सुरुवातीपासूनच संभ्रमाचे वातावरण आहे.
महसूल सेवकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या शासन दरबारी विविध मागण्या प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र राज्य महसूल सेवक संघटनेने सन २०२६ -२७ च्या खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणीच्या कामावर राज्यव्यापी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने पिक पाहणीची कामे ठप्प झाली आहेत. त्याचबरोबर पावसाळ्यात दुर्गम, डोंगराळ व वनक्षेत्रात प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करताना सर्प, विंचू आणि वन्यप्राण्यांचा धोका असल्याने पीक पाहणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण, आवश्यक सुरक्षा साधने आणि नोंदणी ॲपचे योग्य प्रशिक्षण देण्याची मागणी महसूल सेवकांकडून होत आहे.
प्रत्येक पीक पाहणीसाठी किमान मोबदला मिळावा, अनेक दुर्गम भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ॲपवर नोंद करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रश्नांवर तोडगा निघेपर्यंत महसूल सेवकांनी ई- पीक पाहणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. ई-पीक पाहणीची नोंद शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील गाव नमुना १२ मध्ये पीक नोंद करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
या नोंदीवर पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नुकसानभरपाई, विविध शासकीय योजना व अनुदान, नवीन पीक कर्ज किंवा कर्ज नूतनीकरण यांसारख्या बाबींमध्ये ई पीक पाहणी न झाल्यास परिणाम होऊ शकतो. पिकांच्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर हमीभावाने विक्री करतानाही पीक नोंद उपयोगी ठरते. पीक नोंद न झाल्यास सातबारा उताऱ्यावर पीक नोंद अपूर्ण राहून भविष्यात जमीन मूल्यांकन, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार आणि त्यातून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ई-पीक पाहणीसाठी शासनाने ११ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबर असा कालावधी निश्चित केला असला तरी ऑगस्ट महिना संपून सप्टेंबर सुरू झाला तरी प्रत्यक्ष पीक नोंदणीला सुरुवात झालेली नसल्याने आता उर्वरित कालावधीत संपूर्ण तालुक्यातील शेतांची पीक पाहणी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान महसूल यंत्रणेसमोर आहे. सहाय्यक प्रशिक्षणाच्या तर महसूल सेवक प्रलंबित मागण्या पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या ओढाताणीत भरडला जातोय तो बळीराजा. उद्या पिकावर नैसर्गिक संकट आले आणि दप्तरी पिकाची नोंदच नसेल, तर त्याचा फटका पुन्हा शेतकऱ्यालाच बसणार आहे. त्यामुळे यातून मार्ग कधी निघणार? आणि ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया नेमकी कधी सुरू होणार? असा सवाल आता शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
———————————————–
महसूल सेवकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या प्रलंबित मागण्यांवर केवळ आश्वासनांशिवाय कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याचबरोबर ई-पीक पाहणीदरम्यान दुर्गम भागातील नेटवर्क, पावसाळ्यातील वन्यप्राणी व सरपटणाऱ्या जीवांचा धोका यांसारख्या अडचणी आहेत, त्यामुळे महसूल सेवकांना विमा संरक्षण व आवश्यक सुरक्षा साधने, ॲपचे योग्य प्रशिक्षण आणि प्रत्येक पीक पाहणीसाठी किमान मोबदला देण्यात यावा. याबाबत वरिष्ठांशी तोंडी चर्चा झाली असून, लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देण्यात येईल. प्रशासनाने आमच्या प्रलंबित मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा.
..सचिन घरत, अध्यक्ष- रायगड जिल्हा महसूल सेवक संघटना
