स्थानिक कामगारांना रोजगारात प्राधान्य, कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सामावून घेणे तसेच स्थानिक ठेकेदारांना कामांची संधी देण्याच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मध्यस्थीने उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत टाटा समूहाने स्थानिक कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत महत्त्वाचे निर्णय मान्य केले आहेत.
मात्र, दुसरीकडे गोदरेज प्रशासनाने सहकार्याची भूमिका न घेतल्याचा आरोप करत खासदार सुनील तटकरे यांनी गोदरेजविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कंपनीच्या कथित जमीन ताब्यांसह अन्य बाबींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा तटकरे यांनी दिला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना तटकरे यांनी टाटा समूहाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या स्थानिक कामगारांना कंपनीच्या रोलवर घेण्यास टाटा समूहाने सहमती दर्शविल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या स्थानिक कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याशिवाय लेबर सप्लाय तसेच विविध छोट्या-मोठ्या कामांसाठी स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. स्थानिक ठेकेदारांना कंपनीकडून वेंडर कोड मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कामगार आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या सहकार्याने प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
बाहेरील जुन्या ठेकेदारांची सध्याची कंत्राटे तातडीने रद्द करण्याऐवजी त्यांची मुदत संपेपर्यंत त्यांच्या मनुष्यबळात कपात करून स्थानिक कामगारांना सामावून घेतले जाईल. संबंधित कंत्राटांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ती कामे स्थानिक ठेकेदारांना देण्याबाबतही टाटा समूहाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
गोदरेजच्या भूमिकेवर तटकरे आक्रमक
टाटा समूहाने मागण्यांबाबत सामंजस्याची भूमिका घेतली असताना गोदरेज प्रशासनाने मात्र आडमुठी भूमिका घेतल्याचा आरोप तटकरे यांनी केला. गोदरेज कंपनीच्या आवारातील जमीन आणि शासकीय मालमत्तेच्या कथित वापराबाबत त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुरचरण अर्थात गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देता येत नसल्याचा मुद्दा तटकरे यांनी मांडला. गोदरेज कंपनीच्या आवारात अशा जमिनीचा कथित ताबा किंवा वापर झाल्याचे तहसीलदारांच्या निदर्शनास आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय आदिवासी बांधवांच्या जमिनी तसेच मोबदला न देता शेतकऱ्यांची संपादित न झालेली जमीन कंपनीच्या आवारात घेतल्याच्या तक्रारी असल्याचा दावा तटकरे यांनी केला. एमआयडीसीच्या मालकीच्या जागा आणि रस्त्यांवरही कथितपणे ताबा मिळविल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन संबंधित प्रकरणांमध्ये तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. तसेच संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी त्यांच्याशी थेट चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एका बाजूला टाटा समूहाने स्थानिक कामगार आणि ठेकेदारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याची भूमिका घेतली असताना दुसऱ्या बाजूला गोदरेज प्रशासनाविरोधात जमीन आणि शासकीय मालमत्तेच्या कथित ताब्याचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने रायगडमधील औद्योगिक आणि राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील आरोपांची प्रशासनाकडून होणारी चौकशी आणि त्यानंतरची कारवाई आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
