पनवेल महानगरपालिकेच्या तब्बल १०३ कामांच्या निविदांमध्ये अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा ६५ ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी दर प्राप्त झाल्याचे समोर आले आहे. एवढ्या मोठ्या फरकाने कामे करण्याची व्यवहार्यता आणि त्यातून होणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख भरत पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला निवेदन देत प्रत्येक अत्यल्प दराच्या निविदेचे स्वतंत्र व सखोल दर-न्याय्यीकरण (Justification) आणि Item-wise Rate Analysis तपासण्याची मागणी केली आहे.
अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी दराने कामे केली जाणार असल्यास साहित्याचा दर्जा, मजुरी, यंत्रसामग्री, वाहतूक, कर, ओव्हरहेड्स आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचा खर्च कसा भागविला जाणार, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ सर्वात कमी दराची निविदा म्हणजे ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य किंवा गुणवत्तापूर्ण असेलच असे नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराकडून लेखी Justification, Cost Break-up, तांत्रिक व आर्थिक क्षमता तसेच पूर्वी केलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासल्यानंतरच निर्णय घ्यावा. Justification समाधानकारक नसल्यास निविदा मंजूर करू नये, अन्यथा सार्वजनिक निधीतून निकृष्ट कामे होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
निविदा मंजूर झाल्यानंतरही प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर प्रत्यक्ष तांत्रिक पाहणी, साहित्याची गुणवत्ता तपासणी आणि आवश्यक प्रयोगशाळा चाचण्या घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कामाच्या गुणवत्तेत तडजोड आढळल्यास संबंधित ठेकेदारासोबत जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी भूमिका पाटील यांनी घेतली आहे.
१०३ कामांच्या निविदांमध्ये दर कसे ठरविण्यात आले, ठेकेदारांनी कोणते दर-न्याय्यीकरण दिले आणि तांत्रिक समिती व प्रशासनाने कोणत्या आधारावर निविदा स्वीकारल्या, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली असून निवेदनाची प्रत दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करण्यात आली आहे.
