मुंबई महानगर क्षेत्राची तहान भागवण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जत तालुक्यातील पोशीर आणि शिलार धरणांना हिरवा कंदील दिला असला तरी स्थानिक स्तरावर मात्र संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. पोशीर प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाचे आदेश देण्यात आले असले, तरी बाधित ८ गावांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विशेष म्हणजे, आता या लढ्याचे नेतृत्व करण्यासाठी स्थानिक युवक पुढे सरसावले आहेत.
राज्य सरकारने पोशीर धरणासाठी सुमारे २,११० कोटी रुपयांच्या निविदेला मान्यता दिली असून, ‘मे. प्रसाद कन्स्ट्रक्शन’ या कंपनीला रायगड पाटबंधारे विभागाकडून नुकतेच कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय स्तरावर कामाची लगबग सुरू असली तरी, मात्र स्थानिक पातळीवर परिस्थिती वेगळी आहे.. बोरगाव जवळील पोश्री नदीवर हे धरण प्रस्तावित असून, यामुळे सुमारे १,२२१ हेक्टर सुपीक जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 8 गावे बाधित होणार आहेत यामध्ये बोरगाव,बोंडेशेत,पेंढरी,भोपळेवाडी, चेवणे,चई,ओलमन, चाफेवाडी या गावांचा समावेश आहे.
पिढ्यानपिढ्या कसत असलेली जमीन हातातून गेल्यास शेतकरी भूमिहीन होतील आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती स्थानिकांमध्ये आहे. “आमची जमीन हीच आमची आई आहे. सरकार मुंबईची तहान भागवण्यासाठी आम्हाला बेघर करायला निघाले आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आमची वडिलोपार्जित जमीन शासनाला देणार नाही.” अशी ठाम भूमिका येथील शेतकऱ्यांनी मांडली आहे.
या प्रकल्पाचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी स्थानिक युवकांनी पुढाकार घेतला आहे. नुकतीच बोरगाव येथील शिवमंदिरात एक महत्त्वाची नियोजन बैठक पार पडली. या बैठकीला गावागावांतून तरुणांनी मोठा प्रतिसाद दिला.
शासनाच्या कोणत्याही सर्वेक्षणाला किंवा कामाला अटकाव करणे. तसेच प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत जनजगृती करणे. विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. एकिकडे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सरकार प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे ‘पोशीर प्रकल्प’ आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. स्थानिक जनतेचा विरोध पाहता, हा प्रकल्प पूर्ण करणे हे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
