राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा केली असून राज्यातील २६५ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कोकणातील १२ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असताना रायगड जिल्ह्यातून केवळ श्रीवर्धन तालुक्याचा समावेश झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. वादळी वारे, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे वारंवार शेती व घरांचे नुकसान होत असतानाही दुष्काळाच्या निकषांमध्ये कोकणातील परिस्थितीचे पुरेसे प्रतिबिंब पडते का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
राज्यात सर्वाधिक १६ तालुके यवतमाळ जिल्ह्यात दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचवेळी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात एकही तालुका या यादीत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यात मात्र केवळ श्रीवर्धनचा समावेश झाल्याने उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे प्रशासन आणि सरकारचे लक्ष आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोकणातील शेतीचे स्वरूप, पावसाचे बदलते स्वरूप, अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान आणि त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी यांचा विचार दुष्काळ अथवा आपत्ती मदतीच्या निकषांमध्ये कसा केला जातो, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.
कोकणात पावसाचे प्रमाण मोठे असले तरी अतिवृष्टी आणि वादळी वाऱ्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची परिस्थिती वारंवार निर्माण होते. अनेक ठिकाणी घरांचेही नुकसान होते. मागील वर्षी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी काही बाधितांना अद्याप मदत मिळालेली नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. यंदाही शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर मदतीची अपेक्षा असताना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत मर्यादित समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त भागांसाठी मदतीचे निकष, पंचनाम्यांची सद्यस्थिती आणि प्रत्यक्ष मदत याबाबत सरकारने पारदर्शक माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी नेमके कोणते निकष आणि कोणती पद्धत वापरली जाते, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. रायगडसह संपूर्ण कोकणातील नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीच्या नुकसानीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. दुष्काळाच्या यादीत कोकणातील मर्यादित तालुक्यांचा समावेश आणि रायगडमधील केवळ एका तालुक्याची निवड यामागील निकष काय, तसेच उर्वरित तालुक्यांचा विचार का झाला नाही, याचे उत्तर सरकार आणि प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आवाज शासनदरबारी पोहोचवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
