लग्नाचे आमिष दाखवून विश्वास संपादन करत पीडितेवर वारंवार अत्याचार, ब्लॅकमेलिंग आणि आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अलिबाग येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपी नागेश पोपट गावडे (वय ४३) यास १४ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. या निकालामुळे महिलांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत कठोर संदेश गेला असून पीडितेला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सदर गुन्हा (गु.र.नं. ७७/२०१४) अलिबाग पोलिस ठाणेत दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात मा. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. तिवारी यांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सविस्तर सुनावणीअंती निर्णय दिला. आरोपीवर भादंवि कलम ३७६, ३७६(२)(एन), ३५४ (अ)(१)(२), ३५४(ब), ३५४(डि), ४२०, ४१७, ३२३, ५०६ तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम ६६(अ)(ई), ६७(अ) अंतर्गत गुन्हे सिद्ध झाले.
न्यायालयाने भादंवि कलम ३७६(२)(एन) अन्वये १४ वर्षांची सश्रम कारावास व रु. १,५०,००० दंड, तसेच कलम ३७६ अंतर्गत १० वर्षांची सश्रम कारावास व रु. १,००,००० दंड अशी शिक्षा ठोठावली. इतर कलमांनुसार १ ते ३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षाही सुनावण्यात आल्या आहेत. दंड न भरल्यास अतिरिक्त साध्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकरणातील हकिकत अशी की, आरोपी व पीडिता हे दोघेही पोलीस शिपाई असूनरायगड पोलिस येथील पोलीस मुख्यालयात कार्यरत होते. प्रशिक्षण काळात ओळख झाल्यानंतर आरोपीने स्वतःचे पहिले लग्न झाल्याची बाब लपवून ठेवत पीडितेस लग्नाचे आमिष दाखवले. विश्वास संपादन केल्यानंतर विविध ठिकाणी तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. याचदरम्यान पीडितेच्या नकळत तिचे अश्लील व्हिडिओ चित्रण करून त्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करण्यात आले.
पीडितेने आरोपीशी संबंध तोडण्याचा प्रयत्न केला असता, सदर व्हिडिओ प्रसारित करण्याची धमकी देत आरोपीने तिला मारहाण करून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. तसेच लग्नाच्या नावाखाली वेळोवेळी आर्थिक मदत मागून तिची फसवणूक केल्याचाही आरोप सिद्ध झाला. या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता श्रीमती कोमल राठोड यांनी १७ साक्षीदार तपासून प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. तपास अधिकारी बी. बी. चौधरी व त्यांच्या पथकाने पुरावे गोळा करून सशक्त आरोपपत्र सादर केले. साक्षीदारांच्या जबाबांमुळे आरोपीविरुद्धचा गुन्हा ठोसपणे सिद्ध झाला.
अलिबाग न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महिलांच्या सन्मान व सुरक्षिततेबाबत न्यायालयाची ठाम भूमिका अधोरेखित झाली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक व अत्याचार करणाऱ्यांना कायद्यापुढे झुकावे लागते, हा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे. दीर्घ न्यायप्रक्रियेनंतर पीडितेला दिलासा मिळाला असून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
