अलिबाग तालुक्यातील खारफुटी क्षेत्रातील सुमारे ८३ हजार ७०० चौरस फूट वनजमीन अदानी पोर्टसाठी देण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर रायगडच्या खारेपाटातील शेतकऱ्यांचा वेगळाच प्रश्न चर्चेत आला आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी शासनाची यंत्रणा आणि कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध असताना, पिढ्यान्पिढ्या शेती कसणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या खारफुटीग्रस्त जमिनींचे काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील खारेपाट परिसरात मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. काही दशकांपूर्वी या जमिनीत भाताचे उत्पादन घेतले जात होते. मात्र, समुद्राचे खारे पाणी शेतात घुसणे, बांधबंदिस्तीची दुरवस्था, गाळ साचणे आणि पाण्याचा निचरा व्यवस्थित न होणे यामुळे अनेक शेतजमिनी हळूहळू नापीक होत गेल्या. परिणामी शेतीच्या जागी खारफुटी वाढत गेली.
आज अनेक शेतकऱ्यांची अवस्था ‘मालकी आहे, पण उपयोग नाही’ अशी झाली आहे. स्वतःच्या जमिनीवर वाढलेली खारफुटी काढण्याबाबतही कायदेशीर बंधने असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. शेती करता येत नाही, उत्पन्न मिळत नाही आणि जमीन विकण्याचा प्रश्नही गुंतागुंतीचा आहे. त्यामुळे पिढ्यान्पिढ्यांची जमीन असूनही शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हतबल होत असल्याचे चित्र आहे.
अलिबाग तालुक्यातील गणेशपुरी परिसरात समुद्राच्या वाढत्या प्रभावामुळे शेती बाधित झाल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. याशिवाय रायगडातील अनेक आदिवासी वाड्या आणि ग्रामीण भागातील रस्ते वन विभागाच्या परवानग्यांअभावी रखडत असल्याची उदाहरणेही आहेत. त्यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी नियमांनुसार जमीन उपलब्ध होऊ शकते, तर सामान्य शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठीही शासनाने तितक्याच संवेदनशीलतेने मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे.
खारफुटीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे; मात्र पर्यावरण संवर्धनासोबत शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही सोडविणे गरजेचे आहे. शासनाने खारफुटीग्रस्त शेतीचे संयुक्त सर्वेक्षण करून पूर्वीपासून शेतीखाली असलेल्या जमिनी आणि नैसर्गिक खारफुटी क्षेत्र यांची स्वतंत्र नोंद करावी. बाधित शेतकऱ्यांसाठी बांधबंदिस्ती, पाण्याचा निचरा, खारपाणी नियंत्रण आणि शेती पुनरुज्जीवनाची योजना राबवावी.
अदानीचा प्रकल्प हा केवळ उद्योगाचा विषय न राहता, त्यानिमित्ताने खारेपाटातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा आणि त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्नही शासनाने गांभीर्याने घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
