राज्यात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक आणि तस्करी रोखण्यासाठी महसूल व वन विभागाने १७ जुलै २०२५ रोजी महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, विना परवाना उत्खनन करणाऱ्यांवर आता केवळ दंडात्मक कारवाई न करता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, भारतीय न्याय संहिता २०२३, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, खान व खनिज अधिनियम १९५८ आदी कायद्यांअंतर्गत कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करी व इतर गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीमुळे महसुलाचे नुकसान तर होतेच, पण पर्यावरणावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. यामुळे अशा तस्करीमुळे गुन्हेगारी कारवाया वाढत असून प्रशासनाचे कर्मचारी, अधिकारी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला देखील धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे अशा विघातक कृत्यांवर आळा घालण्यासाठी संबंधित व्यक्तींवर स्थानबद्धतेची कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामीण भागात जिल्हाधिकाऱ्यांना व शहरी भागात पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे १९८१ च्या अधिनियमात २०१६ मध्ये सुधारणा करत “वाळू तस्कर” ही संज्ञा अधिकृतपणे समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अशा अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना “वाळूमाफिया” नव्हे तर “वाळू तस्कर” म्हणून संबोधले जाणार आहे. अशा तस्करांविरुद्ध पोलिस, महसूल व इतर यंत्रणांनी संयुक्तरित्या कठोर कारवाई करावी, आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कसुर केल्यास त्यांच्यावरही कारवाईची तरतूद या परिपत्रकात करण्यात आली आहे.
