गेल्या दोन वर्षांपासून पोलादपूर नगरपंचायतीच्या प्रशासनाने वाढीव घरपट्टीच्या नोटीसा पाठवून नागरिकांना सळोकीपळो करून सोडले आहे. ग्रामपंचायत असताना ज्यांची घरपट्टी 500 रूपये होती त्यांना आता 4500पेक्षा अधिक रकमेची वाढीव घरपट्टी आकारणी करण्याची बिले दिली जात आहेत. यासंदर्भात पोलादपूर नागरिक समस्या निवारण मंचाने आगामी दि.23 फेब्रुवारी 2026पासून आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला होता. यासंदर्भात मंत्री भरतशेठ गोगावले आणि कॅबिनेट दर्जाचे आ.प्रवीण दरेकर यांची मंचाच्या सदस्यांनी 20 फेब्रुवारीला भेट घेऊन वाढीव घरपट्टीच्या प्रश्नाचे गांभिर्य निदर्शनास आणून दिले. महायुतीच्या दोन्ही नेत्यांनी विधीमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न मांडून पोलादपूरसह 138 नगरपंचायतींच्या वाढीव घरपट्टीचा विषय मांडण्याची ग्वाही दिल्याने मंचाचे आमरण उपोषण आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. मात्र, यासंदर्भात पुढील रूपरेषा ठरविण्यासाठी रविवारी सायंकाळी कॅप्टन विक्रमराम मोरे सभागृहामध्ये मंचाच्या जनसभेच आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्यात नव्या 138 नगरपंचायतींची घोषणा होण्यापूर्वी केवळ 7 नगरपंचायती अस्तित्वात होत्या. महानगरपालिका 26, अ वर्गातील नगरपरिषदा 12, ब वर्गातील नगरपरिषदा 61, क वर्गातील नगरपालिका 145 अशा एकूण 251 स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या. या 136 नगरपंचायतींची घोषणा झाली. रायगड जिल्हयातील पोलादपूरसह 6 या तालुक्यांच्या ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतींचा दर्जा मिळाला. तेव्हापासून आजतागायत घरपट्टीवाढीची पुनर्रचना करण्याचे राहून गेल्याचे कारण सांगून दि.20/11/2023 रोजी घरपट्टीवाढीचा आदेश बजावला. पोलादपूर नागरिक समस्या निवारण मंचातर्फे दि. 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी जनआक्रोश मोर्चा काढला.
यावेळी पुनर्मोजणी करूनच मालमत्ता करवसुली करण्याची ग्वाही देण्यात आली आणि कलम 107 प्रमाणे नगरपंचायतीचा ठराव करण्याचे लेखी पत्र मुख्याधिकारी विनय शिपाई यांनी स्वाक्षरीसह दिले. मात्र, कलम 107 प्रमाणे नगरपंचायतीचा ठराव करताना त्यामध्ये 100 टक्के घरपट्टी माफीचा उल्लेख करण्यात आला जो प्रशासकीय पातळीवर फेटाळला जाईल, अशी भूमिका होती. यानंतर दि.24 डिसेंबर 2025 रोजी प्राप्त हरकतींबाबत जनसुनावणीचे नाटक नगरपंचायत कार्यालयामध्ये जनतेला अंधारात ठेऊन करण्यात आले.
यानंतर पुन्हा नगरपंचायत पोलादपूरकडून नागरिकांना जानेवारी 2026 मध्ये नमूना क्रमांक 52 नियम क्रमांक 68,93 नुसार 2025-26 कालावधीचे कराचे बिल देण्यात येऊन त्यामध्ये मालमत्ता कर, वृक्ष कर, महा.शिक्षण कर, उपयोगकर्ता शुल्क अशा करांची आकारणी करण्यात आली आहे. या बिलामध्ये सहामाही कराच्या मागणीचा उल्लेख असून करयोग्य मूल्यदेखील चटईक्षेत्र व निवासीवापरासाठी आतापर्यंतच्या घरपट्टीच्या रक्कमेच्या 5 पटीने अधिक असल्याचे तसेच घरपट्टी भरण्यास विलंब केल्यास दरमहा 2 टक्के व्याजआकारणी करण्याचे या मागणी बिलांमध्ये नमूद करण्यात आले. यामुळे पोलादपूर नागरिक समस्या निवारण मंचातर्फे दि.23 फेब्रुवारी 2026 रोजी आमरण उपोषण आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
या इशाऱ्यानंतर पोलादपूर नागरिक समस्या निवारण मंचाचे सदस्य सुनील भिलारे, शैलेश पालकर, नितीन म.शेठ, समाधान शेठ, गणेश शेठ यांनी मुख्याधिकारी विनय शिपाई यांच्या उपस्थितीत मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्या निवासस्थानी 20 फेब्रुवारीरोजी जाऊन भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मुख्याधिकारी विनय शिपाई यांना मंत्री गोगावले यांनी तातडीने नगरपंचायतीच्या सर्व नगरसेवकांची बैठक बालाजी हॉटेलमध्ये बोलविण्याची सूचना केली. त्यानुसार सायंकाळी नवनिर्वाचित राजिप सदस्य चंद्रकांत कळंबे, नगराध्यक्षा स्नेहा मेहता, विरोधीपक्षनेते दिलीप भागवत आणि मुख्याधिकारी विनय शिपाई तसेच सत्ताधारी व विरोधी गटाचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी मंत्री गोगावले यांनी राज्यातील सर्व नगरपंचायतींचा प्रश्न असल्याने याबाबत विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये चर्चा घडविण्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून रायगड जिल्ह्यातील नगरपंचायतींना दिलासा देण्यासाठी प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. याकाळात मंचाच्या आमरण उपोषणाला काहीकाळ स्थगिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
पोलादपूर नागरिक समस्या निवारण मंचाचे सदस्य प्रसन्ना पालांडे, सुनील भिलारे, शैलेश पालकर, नितीन म.शेठ, समाधान शेठ, गणेश शेठ यांच्यासह संतोष मोरे, नामदेव शिंदे, राजू धुमाळ, एकनाथ कासुर्डे यांनी कॅबिनेट दर्जाचे आ.प्रवीण दरेकर यांची बांद्रा येथील म्हाडा गृहनिर्माण भवनामध्ये भेट घेतली असता राज्यातील नगरपंचायतींच्या वाढीव घरपट्टीबाबत विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये निर्णय घेण्यासाठी लक्ष्यवेधी प्रश्न उपस्थित करण्यासह रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर, तळा आणि पालीसुधागड या तीनही नगरपंचायत हद्दीतील जनतेला उत्पन्नाचे साधन नसताना ही घरपट्टीवाढ न परवडणारी असल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधून दिलासा देण्याची ग्वाही देत 23फेबु्रवारीचे आमरण उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन लेखी पत्राने केले. यामुळे पोलादपूर नागरिक समस्या निवारण मंचातर्फे पोलादपूरकर नागरिकांना महायुतीच्या नेत्यांच्या सकारात्मक प्रतिसादाबाबत माहिती देण्यासंदर्भात रविवार, दि.22 फेब्रुवारीला सायंकाळी 7 वाजता जनसभेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे मंचातर्फे कळविण्यात आले आहे.
