मुरुड तालुक्यातील मौजे कोलमांडला (ताराबंदर) येथील घनदाट कांदळवनांवर झालेल्या बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि माती भराव प्रकरणी प्रशासनाने मोठी कारवाई करत संबंधित दोषीवर ₹२,०९,२६,०४६ इतक्या दंडाची नोटीस बजावली आहे. तसेच पर्यावरण व वन्यजीव कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही बाब महाराष्ट्र विधिमंडळ च्या २०२२ च्या दुसऱ्या अधिवेशनातील अधिकृत कागदपत्रांमधून उघडकीस आली.
मे २०२२ दरम्यान कोलमांडला येथील गट क्रमांक ४९ मध्ये रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर मातीचा भराव करण्यात आला. सुमारे ८२७ चौ. मीटर क्षेत्र बाधित झाले असून शेकडो कांदळवन वृक्ष दबून गेल्याचे निदर्शनास आले. स्थानिक महादेव कोळी समाजाने १० व १४ मे रोजी रेवदंडा पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत हा प्रकार उघडकीस आणला. त्यांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने हालचाली वेगाने सुरू केल्या. विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घटनेची पुष्टी केली. २४ जून २०२२ रोजी महसूल विभाग, वन विभाग, मेरीटाईम बोर्ड आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त स्थळ पाहणी केली. तपासात भराव महसूल विभागाच्या ताब्यातील जमिनीवर केल्याचे स्पष्ट झाले.
या प्रकरणात आगारजा हुसैन झाकीर हुसैन यांना मुरुड तहसीलदारांनी ₹२.०९ कोटींच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे. तसेच भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च्या कलम १५ अंतर्गत अलिबागच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड-अलिबाग न्यायालयात फिर्याद दाखल केली आहे. याशिवाय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गतही १० मे २०२२ रोजी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
फणसाड वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रालगत झालेल्या या प्रकारामुळे कोकण किनारपट्टीवरील पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. कांदळवने ही किनारी परिसंस्थेची नैसर्गिक ढाल मानली जातात. भराव आणि वृक्षतोडीमुळे जैवविविधतेला तसेच समुद्रकिनारी संरक्षण व्यवस्थेलाही फटका बसू शकतो. प्रशासनाच्या या कठोर कारवाईमुळे भूमाफियांमध्ये खळबळ उडाली असून भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल कोकण किनाऱ्यावरील कांदळवन संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.
