राज्य शासनाच्या नव्या नियमांनुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यभर UDID पडताळणी मोहीम सुरू झाली असून रायगड जिल्हा परिषदही या मोहिमेसाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. शासन परिपत्रक २७ जून २०२४, १६ ऑगस्ट २०२४, शासन निर्णय ९ ऑक्टोबर २०२५ आणि दिव्यांग कल्याण विभागाचे पत्र १८ सप्टेंबर २०२५ यांच्या आधारे ही मोहीम राबवली जात आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे यांनी सर्व विभागांना दोन छायांकित प्रतींसह प्रमाणपत्र अनिवार्यपणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पडताळणी २० व २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रायगड जिल्हा परिषदेच्या कुंटे बाग येथील व्हीसी रूममध्ये होणार असून पहिल्या दिवशी साप्रवि, ग्रामपंचायत, महिला व बालकल्याण, अर्थ, कृषी, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामीण पाणीपुरवठा व पशुसंवर्धन विभागातील दिव्यांग कर्मचार्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. दुसऱ्या दिवशी शिक्षण विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली जाईल. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य सवलती मिळाल्या पाहिजेत; बनावट किंवा नियमबाह्य प्रमाणपत्रांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही.
पडताळणीत ४०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व, बनावट किंवा चुकीचे प्रमाणपत्र आढळल्यास सर्व सुविधा तत्काळ रद्द करण्यात येतील, घेतलेले लाभ वसूल केले जातील आणि कायदेशीर कारवाईही केली जाईल. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१नुसार अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा लागू शकतात. ही मोहीम दिव्यांगांच्या खऱ्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाची कटिबद्धता अधोरेखित करते.
