ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची कोणतीही तरतूद नसल्याने अनेक वेळा आरोपी पुरावे नष्ट करून सुटत असत. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असे. परंतु, आता केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे पीडितांना विशिष्ट कालावधीत न्याय मिळण्याची हमी निर्माण झाली असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आझाद मैदानावरील पाच दिवसीय प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतावर राज्य करण्यासाठी तयार झालेल्या जुन्या कायद्यांमध्ये पीडितांना जलद न्याय मिळण्याची कोणतीही परिणामकारक व्यवस्था नव्हती. मात्र नवीन कायदे आरोपींना कठोर शिक्षा आणि पीडितांना जलद न्याय देण्यावर अधिक भर देत आहेत. लोकशाही पद्धतीमध्ये निवडून आलेले सरकार जनतेचे ट्रस्टी असल्याने या कायद्यांची निर्मिती न्यायनिष्ठेवर केली असल्याचे ते म्हणाले.
२०१३ मध्ये राज्यातील गुन्हे सिद्धता दर फक्त ९% होता, तो आज ५३% वर पोहोचला आहे. नवीन कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीनंतर तो ९०% पर्यंत वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पोलिस दलात व्यापक सुधारणा करून ५० हजारांहून अधिक पदभरती करण्यात आली असून, राज्याचे पोलीस दल देशात आणि जगात अव्वल करण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या आव्हानावर बोलताना त्यांनी राज्यात देशातील सर्वोत्कृष्ट सायबर लॅब कार्यरत असल्याची माहिती दिली. अलीकडच्या काळात सायबर बुलिंगपासून ६० मुलींना वाचवण्यात यश आले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ई-एफआयआर सुविधा, कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदविण्याची मुभा आणि न्याय सहाय्यक व्हॅन्स या माध्यमातून पारदर्शकता वाढत असल्याचे सांगितले.
प्रदर्शनात गुन्हा नोंदविण्यापासून आरोपीला शिक्षा होईपर्यंतची प्रत्येक प्रक्रिया प्रात्यक्षिकांद्वारे सादर करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे प्रदर्शन जिल्हास्तरावर आयोजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, नवीन फौजदारी कायदे काळानुरूप अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असून डिजिटल पुराव्यांवर आधारित न्यायप्रक्रिया अधिक सक्षम झाली आहे. समाजातील विकृत मानसिकतेला कठोर शिक्षा देण्याची ताकद या कायद्यांतून निर्माण झाली आहे. महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या असून, या प्रदर्शनातून नागरिकांना नवीन कायद्यांचे ज्ञान मिळेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या दालनांना भेट देऊन सादरीकरण पाहिले. हे प्रदर्शन २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत सर्वांसाठी खुले आहे.
