नगरपरिषदेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी व्यापक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तात्काळ सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या या समित्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, मुख्याधिकारी आदींचा समावेश असून जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतील.
जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन अनिवार्य राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या कोणत्याही निवडणूक जाहिरातीसाठी पूर्वप्रमाणन घेणे अनिवार्य आहे. धर्म, जात, भाषा, लिंग आधारित द्वेष, हिंसेला प्रवृत्त करणारा मजकूर, संरक्षण दलांचे फोटो, न्यायालयाची बदनामी, खोटी आरोपपत्रे, अश्लील किंवा असंवैधानिक मजकूर अशा स्वरूपाच्या जाहिरातींना मान्यता दिली जाणार नाही. जाहिरात प्रसारणापूर्वी किमान पाच कामकाजाचे दिवस आधी संबंधित समितीकडे अर्ज दाखल करावा लागणार असून 10 पर्यंत संस्थांसाठी जिल्हास्तरीय समिती आणि त्यापेक्षा अधिक किंवा राज्यभरासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
मुद्रित जाहिरातींसाठी नियम व खर्चाची पारदर्शकता मुद्रित माध्यमांतील जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन आवश्यक नसले तरी आचारसंहिता व कायद्यांचे उल्लंघन होऊ नये, तसेच प्रत्येक मुद्रित साहित्यावर प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता आणि प्रतसंख्या स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक आहे. जाहिरात राजकीय पक्षाने केली असल्यास तिचा खर्च पक्षाच्या खात्यात आणि उमेदवाराने केल्यास उमेदवाराच्या खर्चात नोंदवणे आवश्यक आहे. प्रचाराचा अधिकृत कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा प्रचार मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक किंवा सोशल मीडियावर करता येणार नाही, असा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
