राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३४८ अंतर्गत प्रस्तावित पागोटे–चौक जंक्शन ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला बाधित शेतकरी व जमीनमालकांनी विरोध दर्शविला आहे. याबाबत पागोटे–चौक ग्रीनफिल्ड जंक्शन महामार्ग संघर्ष समितीच्या माध्यमातून बाधित शेतकऱ्यांनी पनवेल येथील उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक यांची भेट घेऊन विविध मागण्या व हरकती मांडत निवेदन दिले.
पनवेल, उरण आणि खालापूर परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महामार्गासंदर्भातील आवश्यक सूचना अनेक शेतकरी व जमीनमालकांना प्राप्त झाल्या नसल्याने त्यांना वेळेत लेखी हरकत नोंदविता आली नाही. त्यामुळे शासनाकडे हरकत व म्हणणे मांडण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली.
महामार्गाचे नियोजन करण्यापूर्वी बाधित शेतकरी, ग्रामपंचायती तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. प्रस्तावित महामार्गासाठी संपादित होणारी जमीन सुपीक असून ती अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महामार्गाच्या कामामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, जमीन उत्खनन व इतर बांधकाम प्रक्रिया होण्याची शक्यता असल्याने पर्यावरणावर तसेच स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, काही बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला स्वीकारण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यामध्ये नमूद केलेले दर अत्यल्प असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. परिसरात जेएनपीटी, तिसरी मुंबई, नवी मुंबई विमानतळ, मुंबई–गोवा महामार्ग, मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग तसेच इतर महत्त्वाचे प्रकल्प व मार्ग असल्याने जमिनीचे बाजारमूल्य अधिक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तसेच भूसंपादनाचा उद्देश समान असताना विविध जमिनींसाठी मोबदल्याच्या दरात तफावत का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. सर्व बाधित शेतकऱ्यांना न्याय्य व समान निकषांवर मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यायकारक मोबदला स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत बाधित शेतकरी व जमीनमालकांनी आपल्या हरकती प्रशासनासमोर मांडल्या असून, शासनाने सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन देताना सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, ॲड. राजेंद्र मढवी, प्रभाकर पाटील, जितेंद्र पाटील, दशरथ पाटील, दामोदर पाटील, नाशिकेत जोमा कोळी, बालाजी चांग्या कोळी, रामदास हशा पाटील, विलास मधुकर कोळी, राजेश चांग्या कोळी, लक्ष्मी हरिश्चंद्र चौगुले, उमेश जमा कोळी, केशव नारायण कोळी, केशव पाटील, नामूबाई हरिश्चंद्र कोळी, दामोदर बालाराम पाटील यांच्यासह बहुसंख्य बाधित शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
