महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार रायगड जिल्ह्यात दि. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड-अलिबाग एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या या लोकअदालतीत जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, अपिले, मोटार अपघात प्रकरणे, विवाहविषयक प्रकरणे तसेच ग्रामपंचायतींकडील घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या देयकांबाबतची वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय भारत संचार निगम लिमिटेड, वीज वितरण कंपनी, राष्ट्रीयकृत बँका, पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्थांकडील थकबाकीबाबतची वादपूर्व प्रकरणेदेखील लोकअदालतीत निकाली काढता येणार आहेत.
लोकअदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यास पक्षकारांना कोणतीही फी भरावी लागत नाही. साक्षी-पुरावे, उलटतपासणी व दीर्घ युक्तिवाद टाळता येत असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रमाची मोठ्या प्रमाणात बचत होते. तसेच कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते आणि लोकअदालतीतील निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो.
यापूर्वी दि. ९ मे २०२६ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत प्रलंबित २०८ आणि वादपूर्व ४ हजार ५९, अशी एकूण ४ हजार २६७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा मिळालेल्या या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.
