राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.
या निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये, ज्यांची पटसंख्या 100 पेक्षा अधिक आहे, अशा प्रत्येक शाळेसाठी कला, क्रीडा आणि कार्यानुभव या विषयांसाठी प्रत्येकी एक अशा तीन अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे.
समग्र शिक्षा योजनेतून अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना 31 मार्च, 2026 पर्यंत चालू राहणार आहे. पुढील दहा महिन्यांसाठी 85 कोटी 80 लाख रूपयांचा खर्च करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनासाठी 12,000 रुपये मानधन देण्यात येईल. 48 तासिकांपेक्षा जास्त काम केल्यास 200 रुपये प्रती तासिकेप्रमाणे, जास्तीत जास्त 18,000 रुपये इतके मानधन देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त इतर तज्ञांची सेवा देखील 200 रुपये प्रती तासिका या दराने घेता येणार आहे.
