छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियानांतर्गत अलिबाग येथे शनिवारी (दि. १) झालेल्या महसूल विभागाच्या लाभवाटप कार्यक्रमात योजनांपेक्षा लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील समन्वयाचा मुद्दाच केंद्रस्थानी राहिला. कार्यक्रमाच्या नियोजनात लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नसल्याची नाराजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यासपीठावरून व्यक्त केल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त करत भविष्यात अशी चूक होणार नसल्याची ग्वाही दिली.
महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्याच्या उद्देशाने अलिबाग येथे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने भव्य लाभवाटप कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमास विविध योजनांचे लाभार्थी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नियोजन प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेतल्याबद्दल प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. शासनाचे कार्यक्रम राबविताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना घेतल्या असत्या, तर कार्यक्रम अधिक प्रभावी झाला असता. शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर खासदार सुनील तटकरे यांनीही कार्यक्रमाच्या आयोजनातील त्रुटींवर भाष्य करत, “या कार्यक्रमाच्या नियोजनात काही चुका झाल्या आहेत. त्याबाबत आपणाशी स्वतंत्रपणे चर्चा करेन,” असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांना उद्देशून सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे काही काळ कार्यक्रमात गंभीर वातावरण निर्माण झाले.
लोकप्रतिनिधींची नाराजी लक्षात घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या भाषणात सार्वजनिकरीत्या दिलगिरी व्यक्त केली. “या कार्यक्रमाच्या आयोजनात मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री भरत गोगावले, खासदार सुनील तटकरे तसेच इतर लोकप्रतिनिधींना मनस्ताप झाला असेल, तर त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. यापुढे कोणत्याही कार्यक्रमाचे नियोजन सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच केले जाईल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेला हा कार्यक्रम अखेर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमधील समन्वयाच्या मुद्द्यामुळेच अधिक चर्चेत राहिला. महसूलमंत्र्यांच्या दिलगिरीनंतर रंगलेले ‘मानापमान’ नाट्य निवळले असले, तरी भविष्यात अशा कार्यक्रमांच्या नियोजनात प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींशी अधिक प्रभावी संवाद साधण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
