अलिबाग ( अमुलकुमार जैन ) : रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी कोळी समाजाचे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू असून आंदोलनकर्ते सुजित आग्रावकर यांची प्रकृती प्रकृती खालावल्याने त्यांना दुपारी जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
आंदोलनकर्ते सुजित आग्रावकर हे मुरुड तालुक्यातील बोर्ली ग्रामपंचायत हद्दीतील ताराबंदर येथील रहिवाशी आहेत. त्यांना समाजासाठी त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी ते स्वतः आजारी असतानादेखील अन्न त्याग आंदोलनात सहभाग घेतला. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी त्यांना मधुमेह आणि रक्तदाब कमी झाल्याने त्यांना तातडीने अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
१९७६ पासून “कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी” या अनुसूचित जमातींना “अनुसुचित जाती व जमाती आदेश (सुधारित) कायदा, १९७६ या कायदयानुसार संविधानिक “अधिकार, हक्क व लाभ मिळत नसल्याने २३ जानेवारी २०२४पासून अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कोळी समाजाच्या वतीने बेमुदत “अन्नत्याग आंदोलन” सुरू करण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय महाआंदोलन समितीच्या नेतृत्वाखाली हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले असून, त्याचाच हा एक आंदोलनाचा भाग आहे.
महाराष्ट्र शासन १९७६ पासून “कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, ‘ या अनुसूचित जमातींबाबत उघडपणे अनास्था दाखवत असून, त्यांना अनुसूचित जमातींचे कोणतेही लाभ मिळू नये यासाठी सतत प्रयत्नशील असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
१९८३ नंतर आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून संविधानाच्या मुळ हेतूलाच तडा देणारे व आमच्या अनुसुचित जमातींना जाचक ठरतील असे विविध संदिग्ध शासन निर्णय पारित केले गेलेले आहेत. विधान परिषदेचे तत्कालीन उपसभापती कै. दाजीबा पर्वत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने हे सर्व शासन निर्णय असंविधानिक असल्याचे ठरवून ते तात्काळ रद्दबादल करण्याची शिफारस केलेली आहे; परंतू १९८६ पासून आजपर्यत शासनाने त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेता, आदिवासी विकास विभागाच्या मनमानीकडे सरळ डोळेझाक केल्याचे उघड झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
आदिवासी विकास विभागाची ही संपूर्ण यंत्रणाच अंविधानिक असून, मुळात सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र आदिवासी विकास विभागाच्या कनिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासून रद्दबादल ठरविण्याचा त्यांना अधिकार नाही. तरीसुध्दा ते सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्दबादल करीत असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. केवळ प्रस्थापित “आदिवासी लॉबी” दुखावली जाऊ नये या राजकीय हेतूने शासन आणि प्रशासन “भारतीय लोकशाहीची मूळ तत्वे, भारतीय संविधान आणि त्याची ध्येय आणि उदिष्टे” सहज पायदळी तुडवत अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना सरळ वंचित ठेवण्याचा अट्टाहास करीत आहेत.
अनुसूचित जमातींचा विषय हा सर्वस्वी केंद्र शासनाचा असताना राज्याची आदिवासी सल्लागार परिषद व आदिवासी विकास विभाग संविधानिक कायदयाची पायमल्ली करीत अनुसूचित जमातीसंदर्भात “समांतर सरकार” चालवत “कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी” बांधवांवर राजरोज अन्याय करीत आहेत. कोणाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र दयायचे व कोणाला दयायचे नाही, हे बेकायदेशीररित्या ठरवित आहेत. या सर्व असंविधानिक कृत्याला जिल्हाधिकारी कार्यालये व जमातीविषयी असलेली आपली दुराग्रही भुमिका जबाबदार आहे, याचा जाहीर निषेध करत असल्याचे आंदोलनकर्ते सुजित आग्रावकर यांनी सांगितले आहे.
जिल्हा रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यानंतर परत आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा निश्चय सुजित आग्रावकर आंदोलनकर्ते यांनी व्यक्त केला आहे.
