स्वतंत्र कोकण राज्य व्हावे’ ही श्रींची इच्छा!

ऑक्टोबर 2003 मध्ये रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव येथील प्रा.श्रीप्रकाश अधिकारी आणि हमीदभाई टोळ तसेच अन्य कोकणप्रेमींनी पोलादपूर येथे छ.शिवाजी महाराजांच्या पुतळयाजवळ उभा रहा सकाळी आपल्याला रत्नागिरी येथे जायचे आहे, असा निरोप लॅण्डलाईनवर दिला. कशासाठी विचारताच, तुझ्या विचारांचा विषय आहे तिकडे, असे सांगून माझी उत्कंठा वाढविली. सकाळी मी छ.शिवाजी महाराजांच्या पुतळयाजवळ सकाळी सात वाजताच उभा राहिलो. हमीदभाई टोळ यांच्या वाहनातून अधिकारी सर उतरले आणि त्यांनी माझ्यासाठी गाडीमध्ये जागा केली आणि ते पुढच्या सीटवर अवघडल्यासारखे बसले. गाडी सुरू होताच अधिकारी सरांनी, शैलेश, आपण स्वतंत्र कोकण राज्य मागणी परिषदेसाठी चाललो आहोत.असे बोलून सुरूवात केली.  प्रा.महेंद्र नाटेकर यांनी पुढाकार घेऊन स्वतंत्र कोकण राज्याची मागणी लावून धरण्यासाठी हाक दिली आहे. आपण सुरूवातीला बोटावर मोजण्याइतकेच असू पण पुढे तुझ्यासारख्या तरूण पत्रकारांनी जनजागृती केली तर कोकणराज्य निर्मिती दूर नाही, असे आश्वस्त केले. त्या स्वतंत्र कोकण राज्य मागणी परिषदेसाठी उपस्थित राहून परतताना भारावल्यासारखे मी आणि अधिकारी सर गाडीमध्ये आपआपली मते मांडत होतो.

स्वतंत्र राज्य निर्मितीचे तीन निकष राज्य घटनेत सांगितले आहेत. सलग भूप्रदेश, त्या भागातील बहुसंख्य लोकांची स्वतंत्र राज्याची मागणी व ते राज्य चालविण्याची त्या राज्याची आर्थिक क्षमता हे निकष निर्धारित करण्यात आले. यात गोवा बॉर्डरपासून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई व मुंबई येथे आयोजित सभांमधूनही ही मागणी करण्यात आली होती. कोकणातले सर्वात महत्त्वाचे किंबहुना एकमेव पीक म्हणजे तांदूळ आहे. 1978 साली महाराष्ट्रातील तांदळाच्या लागवडीखालील एकूण 23 लाख 69 हजार हेक्टर जमिनीपैकी 4 लाख 60 हजार हेक्टर म्हणजे सुमारे 34 जमीन आणि एकूण उत्पादनाच्या सुमारे 50 उत्पादन एकटया कोकणात होते. भरपूर पाऊस पडत असूनही पाण्याचे नियोजन नसल्यामुळे सर्व पाणी जवळ जवळ फुकट जाते. परिणामत: भाताचे पीकही वर्षातून फक्त एकदाच पावसाळयात घेतले जाते. त्यानंतर अल्प प्रमाणात नाचणी आणि त्याहीपेक्षा कमी प्रमाणात वरई ही पिके तुरळक ठिकाणी घेतली जातात. हापूस आंबा, काजू, ज्याच्यापासून कोकम तयार करतात ते रातांबे, नारळ आणि सुपारी हीच तेवढी कोकणात होणारी व्यापारी पिके असून या व्यापारी पिकांची थोडीशी शास्त्रशुध्द आणि आधुनिक पध्दतीने लागवड अलीकडेच व्हायला लागली आहे. महाराष्ट्राला सुमारे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. पण त्यात प्रतिवर्षी जेमतेम सुमारे तीन-साडेतीन टन इतकेच मत्स्योत्पादन होते. इतर किरकोळ गोष्टी सोडल्या तर कोकणच्या अर्थव्यवस्थेच्या जमेच्या बाजू इथेच संपतात.कोकण विभागाचे सुमारे 50 लाख कोटी रुपये आर्थिक उत्पन्न आहे. यातील केवळ एकतृतीयांश पैसा कोकणवर खर्च करून बाकीचा उर्वरित महाराष्ट्र व केंद्राकडे पाठविला जातो. म्हणूनच या सर्वांवर स्वतंत्र कोकण राज्य निर्मिती हा पर्याय असून तसा ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन एक प्रत आपल्याकडे, तर एक प्रत पंतप्रधानांना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन सुमारे साडेसहा दशकांचा काळ लोटला तरी महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशांच्या आर्थिक विकासातील असमतोल दूर होऊ शकला नाही, किंबहुना तो दूर करण्याचा कसलाही जाणीवपूर्वक प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाकडून झाला नाही, याची प्रत्यक्ष आणि स्पष्ट कबुलीच विकास मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे.

या बाबतीत कोकणवासीयांच्या दृष्टीने सर्वात खेदाची गोष्ट म्हणजे कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा अजिबात विचार दिसून येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे 1953 साली झालेला ‘नागपूर करार’ असो, 1956 साली करण्यात आलेली सातवी घटना दुरुस्ती असो, कोकणचा अंतर्भाव ‘उर्वरित महाराष्ट्र’ मध्ये करण्यात आला, हे होय. दुसरे म्हणजे राज्य पुनर्रचना होऊन 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येईपर्वंत कोकण हा मुंबई इलाख्याचा भाग होता. परंतु कोकणात अंतर्भूत असलेले जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे यांच्यामध्ये आर्थिक विकासाच्या बाबतीत आज अतिशय तफावत आढळते. त्यामुळे कोकणचा अंतर्भाव उर्वरित महाराष्ट्रात करणे म्हणजे कोकणच्या विकासाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यासारखेच आहे. अर्थात गेल्या 60-65 वर्षात महाराष्ट्राने जी आर्थिक प्रगती केली, तिथे कौतुकच करायला हवे. परंतु प्रश्न पश्चिम महाराष्ट्राची प्रगती झाली हा नसून कोकणची प्रगती झाली नाही हा आहे. कोकणची एकूण अर्थव्यवस्था ही पश्चिम महाराष्ट्राध्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा इतकी भिन्न आहे, की आर्थिक विकासाच्या संदर्भात कोकणचा वेगळा आणि स्वतंत्र विचार करण्याची नितांत गरज आहे. 1993 साली भाजपप्रणित चिपळूण येथील कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाच्या मागणी परिषदेसाठीही उपस्थित राहण्याची संधी तेथील दैनिक सागरचा संपादकीय मंडळातील उपसंपादक म्हणून मिळाली.

यावेळी बॅ.ए.आर.अंतुले यांनी ऍड.दत्ताजीराव खानविलकर यांना परिषदेतील मुद्दे समजून घेण्यासाठी पाठविले होते. मात्र, राजकीय मतभिन्नतेच्या पक्षाचे आयोजन असल्याने दत्ताजीरावांनी मला इंदिरा गांधी सभागृहाबाहेर कोणत्याही घराबाहेर बसून ऐकण्याची सोय कर आणि कॅसेट रेकॉर्डीग करून अंतुले साहेबांना पाठविता येईल, अशी इच्छा व्यक्त केली. हे सर्व करताना त्या मागणी परिषदेतील मुद्दे लक्षात आले होते. विकासाचा कोणताही निकष वापरला तरी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांत प्रचंड विषमता आहे. त्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भ यांच्यासाठी वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करत असताना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोकण हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या दावणीला बांधले जाणे म्हणजे कोकणवासीयांवर घोर अन्याय केल्यासारखे होईल. थोडक्यात, कोकणचा समावेश पश्चिम महाराष्ट्रात न करता कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करणे हीच गोष्ट कोकणवासीयांसाठी न्याय्य ठरेल, असा सूर या कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या मागणी परिषदेवेळी व्यक्त झाला होता.

कोकणसाठी वेगळे आणि स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन न करण्याच्या विचारामागे घटनात्मक अडचणींचा सातत्याने बाऊ केला जातो. 1956 साली सातवी घटना दुरुस्ती करून वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला तेव्हा महाराष्ट्राचे मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशाच प्रकारे विचार करण्यात आला. त्यामुळे खरे पाहता सदर घटना दुरुस्ती करत असतानाच कोकणवर अन्याय करण्यात आला होता. पण आता पुन्हा आवश्यक ती दुरुस्ती करून कोकणावरील हा अन्याय दूर करता येऊ शकतो. कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळाच्या मागणी परिषदेच्या वृतांकनामुळेच मला स्वतंत्र कोकण राज्य मागणी परिषदेचे मुद्देही सुस्पष्टपणे समजले आणि मनाला भिडलेही. यावेळी प्रा.महेंद्र नाटेकर यांचे अभ्यासपूर्ण भाषण अगदी मुद्देसूदपणे प्रसिध्द करून मी नेहमीच या चळवळीला माझ्या लेखणीने हातभार लावला.

राज्यनिर्मिती करताना प्रशासनाच्या सोयीसाठी सलग भूप्रदेश असण्याची गरज असणे आवश्यक असते. त्यानुसार दक्षिणोत्तर पसरलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगांनी महाराष्ट्र व कोकण हे प्रदेश वेगळे ठेवले आहेत. कोकण हा पूर्वीपासूनच अपरांत प्रांत होता. त्याचा महाराष्ट्राशी संबंध नसूनही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या चळवळीतील 108 हुतात्म्यांपैकी 90 टक्के हुतात्मे कोकणातीलच होते. त्यांनी केलेल्या बलिदानाचे आजतागायत चीज झाले नसून कोकण उपेक्षितच राहिला. कोकणाच्या विकासाचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती केवळ पश्चिम महाराष्ट्र आणि अन्य भागांतील राज्यनेतृत्वामुळे दबली जात आहे, अशी टीका यावेळी प्रा.नाटेकर यांनी केली.

कोकणात औष्णिक विद्युत प्रकल्प, खाणप्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्प आणले जाऊन कोकणातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास करण्याचा राज्यकर्त्यांचा कुटील डाव ओळखून त्यास विरोध करण्यासाठी कोकणाचे स्वतंत्र राज्य असण्याची अपरिहार्यता असून कोकणातील जमीन सछिद्र असल्याने धरणे होणार नाहीत, अशी दिशाभूल तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी केल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम आणि कोकण मात्र भकास झाला अन् कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडूनही पाणीटंचाई निर्माण दरवर्षी जाणवत असल्याचे असते. कोकणचे भाग्यविधाते बॅ.ए.आर. अंतुले यांनी भूगर्भ शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामीनाथन यांची समिती नेमून कोकणात धरणे होऊ शकतात हे सिध्द करून धरणे बांधण्यास सुरूवात केली. त्यामुळेच कोकणात आज जी काही धरणे दिसतात; ती केवळ बॅ.अंतुले यांच्या प्रयत्नांमुळेच, अशी कृतज्ञता प्रा.नाटेकर यांनी व्यक्त केली.

कोकणात पूर्वी शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना दिल्या जात होत्या आता मात्र कोकणातील शेती, बागायती, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातसुध्दा घाटावरील 90 टक्के नोकरशाही तयार झाली आहे. स्वतंत्र कोकण राज्याच्या निर्मितीनंतर या प्रमाणात निश्चितच बदल करण्यात येऊन मराठा समाजाला जे नोकरीत 16 टक्के आरक्षण अपेक्षित आहे; ती परिस्थिती निर्माण होईल. त्यासोबतच कोकणातील अन्य जातींनाही आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल, असा विश्वास यावेळी प्रा.महेंद्र नाटेकर यांनी व्यक्त केला.

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसह गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये कोकणातील कार्यकर्त्यांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. मात्र, गोव्याचा पर्यटनदृष्टया झालेला विकास पाहता तोच निसर्ग कोकणात असूनही महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांकडून उपेक्षित राहिल्याने कोकणाचा विकास झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्याचे चार भाग होऊन चार स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्यांची निर्मिती करण्याची मागणी घटनेला धरून झाल्यास त्यास अनुकूलता असावी, असे मत भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनानिर्मितीनंतर व्यक्त केले होते. जर भाषावार प्रांतरचनेनुसार आठ हिंदीभाषिक राज्ये भारतात अस्तित्वात आली आहेत तर मुंबईसह मराठी भाषिकांची पाच राज्ये का होऊ शकत नाहीत, असा सवाल यावेळी प्रा.नाटेकर यांनी केला.

पूर्वी स्वतंत्र कोकण राज्याच्या निर्मितीच्या संकल्पनेमध्ये मुंबईसह ठाणे तलासरी आणि रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यासोबतच गोवा आणि कर्नाटक राज्यांच्या सीमेवरील कारवार आदी प्रदेशाचा समावेश होता. मात्र, आता या संकल्पनेमध्ये बदल करण्यात येऊन मुंबईचे स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र कोकण, स्वतंत्र विदर्भ, स्वतंत्र मराठवाडा आणि स्वतंत्र पश्चिम महाराष्ट्र अशी मराठी भाषिक पाच राज्ये निर्माण झाल्यास स्वतंत्र कोकण राज्यामध्ये रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यासोबतच ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, पालघर असा समावेश करण्यात आला आहे,अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

प्रा.महेंद्र नाटेकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र कोकण राज्याच्या मागणीसाठी विविध आंदोलने, सभा, निवेदनांच्या बातम्या आणि अशा उपक्रमांचे नियोजन करण्याचे कार्यक्रम राबवित असताना अचानक प्रा.महेंद्र नाटेकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्वतंत्र कोकण राज्याच्या निर्मितीसाठी वेळप्रसंगी दाऊद इब्राहिमचीदेखील मदत घेऊ, अशी आक्रमक भाषा केल्यानंतर मात्र,मी काहीसा या चळवळीपासून दुरावला गेलो. मात्र, आताच्या विधीमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार व्यक्त होऊ लागल्याने जर मराठी भाषिकांची चार राज्ये होणार असतील तर मग मुंबई, कारवारसह स्वतंत्र कोकण राज्याची मागणी का मागे पडावी, असा विचार या लेखप्रपंचासाठी प्रवृत्त करू लागला.

यापूर्वी राज्यात शिवशाहीचे सरकार असताना कोकणाला मेजर केमिकल झोन जाहिर करण्यात आले होते. यानंतर 10 वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण विभागात रासायनिक औद्योगिक प्रकल्प आणण्यासाठी या विभागाला केमिकल झोन घोषित केले होते. गेल्या काही वर्षांपासून कोकणातील अनेक भूभागाला इको सेन्सेटीव्ह झोन घोषित करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागापर्यंत येऊन काहीशी बारगळली असताना त्यावेळीच्या मेजर केमिकल झोन विसर पडलेले राजकारणी होऊ घातलेल्या केमिकल झोनच्या घोषणेला विरोध करण्याच्या पवित्र्यात उतरू पाहात होते. याचाच परिपाक म्हणून एन्रॉन, दाभोळ, अंजनवेल, नाणार आणि अन्य प्रकल्पांना सर्वपक्षिय कोकणवासियांचा विरोध मोठया प्रमाणात दिसून आला.

 कोकणाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा राज्याच्या उत्पन्नात मोठा वाटा असल्यामुळे जिथे स्वतंत्र कोकण राज्याची मागणी सुरू झाली होती; त्याच कोकणातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीला बाधा पोहोचविण्याचे षडयंत्र या झोनशाही मुळे आतापर्यंत होत असल्याने पूर्वी झोनशाहीला होत नसलेला विरोध अलिकडे मोठया प्रमाणात होऊ लागला. हे ‘देर आये दुरूस्त आये’चे लक्षण स्वतंत्र कोकण राज्याच्या निर्मितीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, यासाठी कोकणातील खेकडेप्रवृत्ती सोडून सर्व राजकीय पक्षांनी एकवटण्याची गरज आहे. सध्या तरी या संघटीत विरोधाने झोनशाही उलथवून टाकली तरी पुढील मुंबईसह कोकणराज्याच्या निर्मितीसह वाटचालीस ती लाभप्रद ठरणारी असेल.