रायगड जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात १९८६ पासून मंजूर असलेली त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी मंजूर करण्यासाठी रायगड जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघानी पत्रव्यवहार, चर्चा, बैठका, आंदोलनं केली ते सर्व निष्फळ ठरल्याने शिक्षक नेते दा.चां.कडू हे वयाचा विचार न करता सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत पुन्हा आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.
रायगड जिल्ह्यात २००६ साली सेवाजेष्ठतेप्रमाणे ३७४२ निवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूरीसाठी पात्र ठरवले होते. आठ वर्षानंतर निवडश्रेणी मंजूरीची यादी प्रसिद्ध करण्यास शिक्षण विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे समजताच शिक्षक नेते कै.बा.सो. ठाकूर व दा. चां. कडू यांनी आत्मदहनाची नोटीस दिल्यावर शिक्षण विभागांनी तातडीने बैठक घेऊन निवडश्रेणी मंजूर करण्याचे लेखी पत्र दिले. त्या प्रमाणे दिनांक १३ मे २०१४ रोजी १८१० शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर केल्याची पहिली यादी प्रसिद्ध केली असली तरी मंजूर केलेल्या शिक्षकांपैकी अनेक शिक्षकांना दहा वर्षात निवडश्रेणीचे सुधारित वेतन मंजूर केलेच नाही, तक्रार केली असता त्यांची सेवापुस्तके गहाळ झाली असल्याचे सांगून हात झटकले. तसेच मंजूर शिक्षकांपैकी १९३२ निवृत्त शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर केल्याची दुसरी यादी ही प्रसिद्ध केली नाही, या शिक्षण विभागाच्या अन्यायी कारभाराला कंटाळून निवृत्त शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आक्रमक होऊन न्यायासाठी लढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असे कडू यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
रायगडच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांनी २४/०८/२००५ च्या पत्रांनी दिनांक १/०१/१९८६ ते ३१/१२/१९८७ पर्यंत सेवेत लागलेल्या शिक्षकांची माहिती प्राप्त करुन घेतली होती. सेवासूचीप्रमाणे ४३९८ शिक्षक होते, तर १ जानेवारी १९८६ च्या पगार पत्रकावर ४०६२ शिक्षक होते. त्यात ज्या शिक्षकांनी निवडश्रेणी मंजूर करण्यासाठी अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या शिक्षकांची संख्या ३७४२ होती. मात्र दोन दशकात या सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर केली नाही. जिल्ह्यातील निवृत्त शिक्षकांचे ११ प्रश्न चाळीस वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट मिळावी यासाठी निवेदन दिले आहे. तेच प्रश्न उरण पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देऊन चर्चा केली होती. तीही निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे संघटनेला पुन्हा आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
==============================
शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत त्वरित बैठक लावून समस्या मार्गी लावावी अन्यथा लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल
…दा. चा. कडू, जेष्ठ शिक्षक नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते उरण.
