अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथे घडलेल्या १२ वर्षांपूर्वीच्या मारामारी प्रकरणाचा निकाल आज (गुरुवार) जिल्हा व सत्र न्यायालय, अलिबाग (रायगड) यांनी दिला. या प्रकरणात भाजपमधून काही महिन्यांपूर्वीच शिंदे गटात प्रवेश केलेले माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप उर्फ छोटम विठ्ठल भोईर यांच्यासह एकूण २१ आरोपींना सात वर्षांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या निकालामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
२०१३-१४ मध्ये अलिबाग तालुक्यातील चोंढी गावात झालेल्या या घटनेत दिलीप भोईर यांनी त्यांच्या साथीदारांसह एका कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन थळे कुटुंबातील सदस्यांना मारहाण केली होती. या घटनेनंतर मांडवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. प्रकरण दीर्घकाळ न्यायप्रविष्ट राहिल्यानंतर अखेर आज अलिबाग जिल्हा न्यायालयाने निर्णय दिला.
सेशन केस क्र. ७८/२०१३ मध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालानुसार दोषी ठरलेले रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी समाज कल्याण सभापती दिलीप उर्फ छोटम विठ्ठल भोईर, विक्रम वामन साळुंखे, विक्रांत विश्वनाथ कूडतरकर, मकरंद रविंद्र भोईर, विकेश वसंत ठक्कर, भरत अभिमान्य खळगे, गणेश रमेश म्हात्रे, संतोष वामन साळुंखे, सज्जाद शगीर मूल्ला, गणेश बळीराम भोईर, विवेक विश्वनाथ कूडतरकर, शिशिर शंकर म्हात्रे, हेमंत अनंत केळकर, जयवंत शामराव साळुंखे, विरेश रमेश खेडेकर, प्रभाकर रामचंद्र गवाणकर, प्रसाद दत्ता शिवदे, अशोक शांताराम थळे, मनोज जगन्नाथ थळे, राजेंद्र काशिनाथ ठाकूर व विजय राजाराम ठाकूर या २१ जणांना शिक्षा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील चार आरोपी नितेश सुनिल गुरव, सूजित सदानंद माने, गणेश सोपान साळुंखे व उमेश शांताराम खेडेकर यांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी दिलीप भोईर यांच्यावर हाफ मर्डर, मारहाण व गुन्हेगारी कृत्याचे कलमांखाली गुन्हे दाखल होते. न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेमुळे भोईर यांचे आगामी निवडणुकांमधील उमेदवारीचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. शिंदे गटात प्रवेश घेतल्यानंतर भोईर हे स्थानिक राजकारणात प्रभावशाली मानले जात होते. मात्र, या निकालानंतर त्यांचा राजकीय प्रवास अडचणीत आला आहे.
या निकालामुळे चोंढी परिसरात चर्चेला उधाण आले असून, शिंदे गटासाठी हा मोठा धक्का असल्याचे राजकीय वर्तुळात म्हटले जात आहे. या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर भोईर समर्थक आता पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करीत आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
एकंदरीत, चोंढीतील १२ वर्षांपूर्वीचा वाद अखेर न्यायालयीन टप्प्यात निर्णायक ठरला असून, या निर्णयाने स्थानिक राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
