वयोमानामुळे आरोग्याशी संबंधित विविध समस्या निर्माण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ६५ वर्षे व त्यावरील पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना एकरकमी तीन हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, वाढता वैद्यकीय खर्च, सहाय्यक उपकरणांच्या किंमती आणि ज्येष्ठांच्या बदलत्या आरोग्यविषयक गरजा पाहता तीन हजार रुपयांची मदत कितपत पुरेशी ठरते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
योजनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न वैयक्तिक बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीद्वारे ही रक्कम जमा केली जाते. या निधीतून ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक सहाय्यक साधने व उपकरणे खरेदी करता येतात. तसेच मनःस्वास्थ्य, योगोपचार आणि प्रशिक्षणासाठीही या निधीचा वापर करण्याची तरतूद आहे.
मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रत्यक्ष गरजांचा विचार केला असता ही रक्कम मर्यादित असल्याचे दिसून येते. चष्मा, श्रवणयंत्र, चालण्यासाठी आवश्यक साधने, व्हीलचेअर यांसारखी उपकरणे किंवा अन्य आरोग्यविषयक गरजा असलेल्या ज्येष्ठांसाठी तीन हजार रुपयांची मदत अनेकदा अपुरी पडू शकते. त्यामुळे योजनेतील अर्थसहाय्याची रक्कम वेळोवेळी महागाईनुसार वाढविण्याची मागणी होऊ शकते.
पात्रतेच्या अटींचेही आव्हान
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आणि त्याचे वय ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. तसेच कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न दोन लाख रुपयांच्या आत असणे ही प्रमुख अट आहे. मागील तीन वर्षांत सरकारी यंत्रणेकडून त्याच प्रकारचे उपकरण मोफत घेतलेले नसावे, अशीही अट आहे.
योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर निर्धारित उपकरणे खरेदी केल्याचे किंवा संबंधित प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र तसेच देयक सादर करण्याची प्रक्रिया असल्याने लाभार्थ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
दरम्यान, योजना सुरू असली तरी प्रत्यक्षात जिल्हानिहाय किती ज्येष्ठ नागरिकांनी अर्ज केले, किती जण पात्र ठरले, किती लाभार्थ्यांना तीन हजार रुपयांची मदत मिळाली आणि त्या निधीतून त्यांच्या गरजा कितपत पूर्ण झाल्या, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. वाढत्या आरोग्यखर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वयोश्री योजनेतील मदतीची रक्कम आणि पात्रतेच्या अटींचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
