मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’ अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार वहिवाटीच्या शेतरस्त्यांची नोंद, क्रमांक निश्चिती, मोजमाप आणि विकास करण्यात येणार असून प्रत्येक किलोमीटरसाठी १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून रस्त्यांची उभारणी केली जाणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
योजनेनुसार प्रत्येक शेतरस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येणार असून त्याचे अचूक सर्वेक्षण आणि मोजमाप केले जाईल. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. दर्जेदार पाणंद रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वाहतूक सुलभ होईल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
रायगड जिल्ह्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले असून या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा रस्त्यांचे बांधकाम वन विभागामार्फतच करण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन समिती अथवा राज्य शासनामार्फत वन विभागाकडे उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून वनविभाग संबंधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावू शकेल, असेही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट करण्यात आले.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होऊन शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
