राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करत सरपंचांनाच तात्पुरते प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुका रखडल्या असल्या तरी ग्रामपातळीवरील विकासकामे आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अखंडित राहाव्यात, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959च्या कलम १५१ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा लवकरच संपणार आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंच सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत (जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी) प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळतील.
दैनंदिन कामकाज सुरळीत पार पडावे यासाठी उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार-ब) मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज नियमितपणे सुरू राहणार असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नव्या लोकप्रतिनिधींकडे कारभार सुपूर्द केला जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनाला तात्पुरता दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
