कर्जत, खालापूर आणि खोपोली परिसरातील औद्योगिक कंपन्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्याने रोजगार मिळावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ही पत्रकार परिषद कोणत्याही राजकीय पक्षाची नसून कर्जत-खालापूर-खोपोलीच्या बेरोजगार तरुण-तरुणींची आहे, असे स्पष्ट करत स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नावर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार त्यांनी कर्जत राष्ट्रवादी भवन येथील दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
कर्जत-खालापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वसाहती, कंपन्या आणि कारखाने असूनही स्थानिक तरुणांना अपेक्षित रोजगार मिळत नसल्याचा आरोप घारे यांनी केला. “जमिनी आपल्या, पाणी आपले, प्रदूषण आपल्या माथी; मग रोजगाराच्या वेळी स्थानिक तरुणांना डावलले का जाते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कर्जत, खालापूर आणि खोपोलीतील अनेक सुशिक्षित तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होऊ शकत असतानाही पुणे, मुंबई आणि नवी मुंबई येथे नोकरीसाठी जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दररोजचा रेल्वे, बस किंवा दुचाकीचा प्रवास करताना तरुणांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून, या प्रवासादरम्यान अपघातांच्या घटनाही घडल्याचा दावा त्यांनी केला.
गोदरेज, टाटा स्टीलकडे स्थानिक रोजगाराची मागणी स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी संबंधित कंपन्यांशी पत्रव्यवहार आणि भेटीगाठी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे घारे यांनी सांगितले. गोदरेज कंपनी तसेच टाटा स्टीलकडे स्थानिक युवकांना रोजगार देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
स्थानिक रोजगाराबाबत शासनाच्या निर्णयाचा दाखला देत त्यांनी कंपन्यांनी स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी केली. स्थानिकांना किती रोजगार उपलब्ध करून दिले, त्यापैकी किती स्थानिक तरुणांना संधी दिली आणि भविष्यात किती रोजगार देणार, याचा संपूर्ण तपशील कंपन्यांनी जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
स्थानिकांना कंत्राटी कामगार म्हणून वापरू नका… कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगार व्यवस्थेबाबतही घारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. स्थानिक तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्याऐवजी त्यांचा केवळ कंत्राटी कामांसाठी वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. समान कामासाठी समान मानधन, स्थानिकांना कायमस्वरूपी रोजगार आणि कंत्राटी कामांमध्ये स्थानिक उद्योजकांना संधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
कंपन्यांमध्ये विविध कामांचे कंत्राट बाहेरील ठेकेदारांना दिले जात असल्याचा आरोप करत, स्थानिक कामगार, वाहनधारक, साहित्य पुरवठादार आणि लघुउद्योजकांना प्राधान्य का दिले जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
कंपनीच्या जमिनी आणि रस्त्यांबाबतही प्रश्न…. पत्रकार परिषदेत घारे यांनी काही कंपन्यांच्या जमिनीच्या वापराबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ग्रामपंचायत हद्दीतील जागा, सार्वजनिक रस्ता तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या वापराबाबत तक्रारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंपनी परिसरातील कथित अतिक्रमण, रस्त्याचा वापर आणि महसूल विभागाच्या कारवाईबाबतही त्यांनी प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागितले.
गोदरेज कंपनीला महसूल विभागाकडून करण्यात आलेल्या कथित २७ कोटी रुपयांच्या नोटिशीच्या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. ही नोटीस पुढे कशी हाताळण्यात आली, त्यामागील कारणे काय, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, असे ते म्हणाले.
१५ ते २० हजारांचा महामोर्चा काढणार…. स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नावर आता निर्णायक लढा उभारण्याचा इशारा देत सुधाकर घारे यांनी २६ ऑगस्ट रोजी कर्जत-खालापूर-खोपोलीतील कार्यकर्ते व नागरिकांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर गणेशोत्सवापूर्वी टाटा आणि गोदरेज कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर १५ ते २० हजारांचा महामोर्चा नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
स्थानिक तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळेपर्यंत या आंदोलनातून माघार घेणार नाही. प्रसंगी माझ्या जीवाची किंमत मोजावी लागली तरी चालेल; मात्र कर्जत- खालापूरच्या तरुणांच्या रोजगारासाठी लढा सुरूच ठेवणार,” असा निर्धार घारे यांनी व्यक्त केला.
सर्वपक्षीय साथ देण्याचे आवाहन… ही लढाई कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची नसून स्थानिक तरुणांच्या भवितव्याची असल्याचे स्पष्ट करत घारे यांनी सर्व राजकीय पक्षांचे नेते, सामाजिक संघटना, तरुण-तरुणी, कामगार आणि नागरिकांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले.
आमची भूमी, आमचे पाणी आणि आमचा परिसर; त्यामुळे एमआयडीसीतील रोजगारावर पहिला हक्क भूमिपुत्रांचा असला पाहिजे, या भूमिकेवर ठाम राहत स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न आता व्यापक पातळीवर नेण्याचा निर्धार सुधाकर घारे यांनी केला.
दरम्यान, पत्रकारांनीही या प्रश्नाला व्यापक प्रसिद्धी देऊन स्थानिक तरुणांचा आवाज प्रशासन आणि कंपन्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यामुळे कर्जत-खालापूर परिसरातील उद्योगांमध्ये स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय रोजगाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, आगामी काळात या प्रश्नावर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
