दिघी बंदराच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणामुळे पिढ्यानपिढ्या सुरू असलेला पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करत रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने करलास येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणीत दिघी, तुरंबाडी, राजपुरी, अगरदंडा, एकदरा, आदगाव, नानवली, कुडगाव, साळवली यांसह मुरुड तालुक्यातील विविध गावांमधून हजारो मच्छीमार सहभागी झाले होते.
दिघी बंदराची सध्याची माल हाताळणी क्षमता सुमारे २३.६५ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (MMTPA) आहे. ती वाढवून तब्बल १४० MMTPA करण्याचा प्रस्ताव असून, या मोठ्या विस्तारीकरणामुळे समुद्रातील नैसर्गिक प्रवाह, पारंपरिक मासेमारीची ठिकाणे, माशांची पैदास होणारी क्षेत्रे तसेच संपूर्ण सागरी परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता मच्छीमारांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पाच्या सादरीकरणाला सुरुवात होताच उपस्थित मच्छीमारांनी घोषणाबाजी करत तीव्र विरोध दर्शविला. बंदराच्या विकासाच्या नावाखाली रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आश्वासने दिली जात असली, तरी त्यासाठी स्थानिकांचा पिढ्यानपिढ्यांचा मासेमारी व्यवसायच उद्ध्वस्त होणार असेल, तर अशा विकासाला आपला विरोध कायम राहील, अशी स्पष्ट भूमिका मच्छीमारांनी घेतली.
दिघी बंदराच्या विस्तारीकरणामुळे समुद्राचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याची, माशांच्या प्रजनन क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची आणि भविष्यात मासेमारीवर मोठे संकट येण्याची शक्यता असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास करावा, तसेच स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जनसुनावणीत करण्यात आली.
‘विकास हवा, मात्र आमच्या उपजीविकेच्या किंमतीवर नको,’ अशी भूमिका घेत मच्छीमारांनी दिघी पोर्टच्या विस्तारीकरणाला विरोध दर्शविला. या जनसुनावणीमुळे परिसरातील मच्छीमारांचा प्रकल्पाविरोधातील रोष स्पष्टपणे समोर आला.
