राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून डॉक्टरांच्या आंदोलनाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) महाराष्ट्र, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD), असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (ASMI) तसेच विविध स्पेशालिस्ट संघटनांनी संयुक्त भूमिका घेत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयएमए अलिबागच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
आयएमए अलिबागचे अध्यक्ष डॉ. विनायक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. शासनाशी वारंवार चर्चा करूनही BHMS–CCMP नोंदणी प्रक्रिया, निवासी डॉक्टरांच्या सेवा, प्रशिक्षण, सुरक्षा आणि कल्याणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याची खंत डॉक्टर संघटनांनी व्यक्त केली. स्पष्ट कायदेशीर आणि नियामक चौकटीचा अभाव तसेच शासनाकडून समाधानकारक हमी न मिळाल्याने डॉक्टरांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
डॉक्टर संघटनांच्या मते, या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर, वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर होऊ शकतो. त्यामुळे इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सुरू केलेल्या नियमित आणि गैर-आपत्कालीन (Non-Emergency) वैद्यकीय सेवा बंद आंदोलनाला MARD, ASMI आणि सर्व स्पेशालिस्ट संघटनांनी संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
निवेदनात शासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने समाधानकारक निर्णय न घेतल्यास पुढील टप्प्यात आपत्कालीन (Emergency) वैद्यकीय सेवांसह बेमुदत सेवा बंद आंदोलन करण्यात येईल. वैद्यकीय व्यवसाय हा रुग्णहिताशी बांधील असला तरी शासनाच्या सातत्यपूर्ण निष्क्रियतेमुळे कठोर भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. तसेच BHMS–CCMP नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून सर्व संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची मागणीही करण्यात आली.
यावेळी डॉ. समीर नाईक, डॉ. राहुल म्हात्रे, डॉ. राजेंद्र चांदोरकर, डॉ. सचिन जायभाय, डॉ. सौरभ पाटील, डॉ. सागर खेडू, डॉ. वाजे, डॉ. पूनम नाईक, डॉ. रेश्मा चेऊलकर, डॉ. शिंदे, डॉ. वैभव चेऊलकर आणि डॉ. अमृत माने यांच्यासह अनेक डॉक्टर उपस्थित होते.
दरम्यान, या आंदोलनाबाबत मोठी न्यायालयीन घडामोड समोर आली आहे. डॉक्टर संघटनांमध्ये प्रसारित झालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेतली आहे. त्यामुळे शासन आणि डॉक्टर संघटनांमध्ये तोडगा निघणार का, याकडे राज्यातील डॉक्टर, रुग्ण आणि संपूर्ण आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
