महाड तालुक्यातदरवर्षी पावसाळ्यात येणाऱ्या पूर परिस्थितीवर गाळ उपसा करण्याचा अजब उपाय सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील खाबुगिरी करणारे अधिकारी यांनी शोधून काढला आहे. गाळ उपसा करण्याचा हेतू फक्त कागदावर ठेवून वाळू उपसा तेजीत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे प्रशासनाकडून ड्रेझिंग साठी कर भरून घेवून दुसरीकडे अशा प्रकारे चोराटी वाळू विक्रीला अभय दिले जात असल्याने शासकीय रीतसर परवानगी मिळालेल्या ड्रेझिंग वाळू व्यवसायिक मात्र चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
महाड शहरात २००५,२०२१ मध्ये पूर परिस्थितीमुळे मोठी हानी झाली होती. त्यानंतर मात्र पुराला आळा घालण्यासाठी विविध उपाय सुचवण्यात आले होते. मात्र शासनाने गाळ उपशाला प्राधान्य दिले आणि पाटबंधारे विभागाकडून नदीमध्ये सरसकट वाळू उपसा करण्यासाठी ठेका देण्यात आला. मिळेल त्या यांत्रिक साधनांनी नदीची चाळण करून अनेकांनी आपले हात धुवून घेतले. आता पुन्हा गाळ उपसा करण्यासाठी तालुक्यात परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गांधारी, काळ, आणि सावित्री नद्यांबरोबर उपनद्यांवर देखील उपसा सुरु करण्यात आला आहे.
महाड तालुक्यात केंबुर्ली गावाजवळ तर नदीत रस्ता तयार करून दगड गोटे सह वाळू उपसा केला जात आहे. याच ठिकाणी ड्रेझर द्वारे शासकीय मान्यताप्राप्त ठेका चालवला जात आहे. त्याच्या शेजारीच गाळ काढण्याच्या नावाखाली वाळू उपसा केला जात आहे. शेजारीच चाळण लावून दगड गोटे वेगळे करून वाळूचा पुरवठा केला जात आहे. याबाबत स्थानिक प्रशासन देखील जाणीवपूर्वकदुर्लक्ष केले आहे. स्थानिक प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गाळ उपशाच्या नावाखाली सुरु असलेल्या गोलमाल कारभारावर स्थानिक नागरिक देखील नाराजी व्यक्त करत आहेत.
रस्त्याने हे डंपर जाताना ओल्या गाळाचे पाणी रस्त्यावर सांडत जात असल्याने दुचाकी स्वार घसरू लागले आहेत. मात्र हम करे सो कायदा असे म्हणत हे वाळू गाळ उपसा करणारे वागत आहेत. यांच्यावर कोणाचाही धाक नसल्याने नदीमध्ये नियम डावलून उत्खनन केले जात आहे. यामुळे पर्यारणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असून दुसरीकडे पर्यावरणाचा समतोल बिघडवण्याचे काम हे वाळू उपसाधारक करीत असल्याने सरकारचे देखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असताना सरकारी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याने तर डोळ्यावर काळीपट्टी बांधली आहे तर प्रांताधिकारी कार्यालय यांनी देखील या वाळू उपसा धारकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे एखाद्या बेकायदेशीर वाळू उत्खनन करणाऱ्या कडे एखाद्या नागरिकांनी तक्रार केली तर अधिकारी देखील त्याला तुम्ही लेखी तक्रार करा मग आम्ही बघतो असे सांगून तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्याचे काम महसूल खात्यातले अधिकारी करीत आहेत.
वाळू उपसा महाडमध्ये मात्र डंपर मध्ये भरून कुठे जाते?
महाडच्या सावित्री नदीपात्रात ज्या ठिकाणी वाळूचे पोकलेन मार्फत उत्खनन चालू आहे त्यातील वाळू बाजूला काढून उरलेला दगड गोट्याचा रे जगा हा डंपर मध्ये भरून महाड दासगाव मार्गे टोळ फाट्यावरून कुठे अज्ञात ठिकाणी नेला जातो याबाबत महसूल अधिकाऱ्यांना माहित असताना देखील अशा बेकायदेशीर वाळू काढून त्यातील दगड गोटे वाहतूक करण्याचे काम असताना व त्यातून लाखो रुपयांचे महसूल बुडत असताना जिल्हा खनीकर्म अधिकारी हे डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून काय करीत आहेत असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे खरे तर जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्याची आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून तपासणी झाल्यास बेकायदेशीर रित्या जमवलेली संपत्ती व शासनाचा बुडवलेला महसूल यावर निश्चितपणे प्रकाश पडला जाईल.
