सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, खड्डेमय, अपूर्ण किंवा वाहतूक कोंडीमुळे त्रासदायक ठरणाऱ्या रस्त्यांवर टोल वसूल करू नये. टोल भरणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि विनाअडथळा रस्त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. जर हा अधिकार संरक्षित नसेल, तर प्राधिकरण किंवा त्यांच्या एजंटांना टोल मागण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी नोंदवले.
हा निर्णय केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल प्लाझा (NH-544) संदर्भात देण्यात आला. खराब रस्त्यांची अवस्था आणि वाहतूक कोंडी यामुळे केरळ उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी चार आठवड्यांसाठी टोल वसुलीला स्थगिती दिली होती. याविरोधात NHAI व टोल वसूल करणाऱ्या गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, मात्र खंडपीठाने ते फेटाळले.
या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. टोल भरणाऱ्या नागरिकांचा चांगल्या रस्त्यांवरील प्रवासाचा अधिकार पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. न्यायालयाचे हे निरीक्षण भविष्यात देशभरातील खड्डेमय रस्त्यांवरील टोल वसुलीवर आळा घालणारे ठरू शकते.
