रायगड जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांलगतच्या कांदळवन क्षेत्रात वन विभागाकडून मच्छीमारांवर होत असलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मच्छीमारांच्या विविध अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मच्छीमारांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याने रायगडच्या मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
या बैठकीला भाजप नेते आस्वाद पाटील, माजी आमदार रमेश पाटील, कोळी महासंघाचे अध्यक्ष, कोळी समाजाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने रायगड जिल्ह्यातील अनेक कोळीवाड्यांलगत असलेल्या कांदळवन क्षेत्रामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी वनमंत्र्यांसमोर मांडल्या. वन विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कारवायांमुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मासेमारी, बोटींची ये-जा, जाळी टाकणे तसेच उपजीविकेसाठी आवश्यक असलेल्या दैनंदिन कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मच्छीमारांवर गुन्हे दाखल करणे, नोटिसा बजावणे किंवा कारवाईची भीती निर्माण झाल्यामुळे किनारपट्टीवरील अनेक कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. पर्यावरण संवर्धन महत्त्वाचे असले तरी पारंपरिक मच्छीमारांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, यासाठी शासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित वन अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण परिस्थितीची माहिती घेत मच्छीमारांच्या अडचणी समजून घेतल्या. पर्यावरण संरक्षण आणि मच्छीमारांचे पारंपरिक हक्क या दोन्हींचा समतोल राखत निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, विनाकारण मच्छीमारांना त्रास होणार नाही यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
बैठकीनंतर उपस्थित प्रतिनिधींनी वनमंत्र्यांनी मच्छीमारांच्या भावना समजून घेत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांना दिलासा मिळेल, तसेच कांदळवनासंदर्भातील अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
रायगडच्या किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आणि पर्यावरण संवर्धन यामध्ये समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात असून, यातील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकडे आता संपूर्ण मच्छीमार समाजाचे लक्ष लागले आहे.
