उरण नगरपरिषदेच्या हद्दीतील मुख्य रस्त्यावर खासगी बांधकामासाठी कोणतीही परवानगी न घेता भर रस्त्यात रेती-वाळू टाकून अर्ध्याहून अधिक रस्ता अडवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला असून नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. “उद्या अपघात झाला तर जबाबदार कोण -बिल्डर की ढिम्म प्रशासन?” असा संतप्त सवाल आता उरणकर उपस्थित करत आहेत.
उरण शहरातील वर्दळीच्या रस्त्यावर सुरू असलेल्या एका खासगी इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात रेती/ग्रीट थेट सार्वजनिक रस्त्यावर ओतण्यात आली आहे. रस्त्याचा निम्म्याहून अधिक भाग व्यापल्याने दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक आणि पादचारी यांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून मार्ग काढावा लागत आहे. विशेषतः शाळकरी मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
पावसाळा तोंडावर असताना रस्त्यावर साचलेल्या रेतीमुळे वाहनांची चाके घसरण्याची शक्यता वाढली असून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. रात्रीच्या वेळी अपुरी दृश्यमानता असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनत आहे. नागरिकांनी या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार सार्वजनिक रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकण्यास स्पष्ट मनाई आहे. तसेच बांधकामासाठी नगरपरिषदेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. रस्ता अडवून नागरिकांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या संबंधित बिल्डरवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४८(७) नुसार अशा प्रकारासाठी बाजारभावाच्या तिप्पट दंड आकारण्याची तरतूददेखील आहे.
मात्र उरणमध्ये नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असतानाही नगरपरिषद प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. “परवानगी आहे का?” याची साधी चौकशीही प्रशासनाकडून होत नसल्याने बिल्डरांना मोकळे रान मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. “कुंपणच शेत खातंय” अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे.
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनावर बिल्डरांशी संगनमत असल्याचाही गंभीर आरोप केला आहे. “रोज शेकडो नागरिक या रस्त्याने प्रवास करतात. उद्या एखादा अपघात झाला तर जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
नागरिकांनी प्रशासनाकडे काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये तात्काळ रस्त्यावरील रेती/ग्रीट हटविणे, संबंधित बिल्डरवर दंडात्मक कारवाई करून गुन्हा दाखल करणे, यापुढे विनापरवानगी रस्ता अडवणाऱ्यांचा बांधकाम परवाना रद्द करणे तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
उरण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः घटनास्थळी पाहणी करून २४ तासांत रस्ता मोकळा करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. “रस्ते हे नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी आहेत, बिल्डरच्या गोदामासाठी नाहीत,” असा इशाराही नागरिकांनी प्रशासनाला दिला आहे.
