उरण | विठ्ठल ममताबादे
उरण तालुक्यातील हजारो एकर जमीन महा मुंबई एसईझेड (MMSEZ) प्रकल्पासाठी सन २०१० मध्ये संपादित करण्यात आली होती. या सर्व जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर मुंबई एसईझेडचे नाव नोंद झालेले असताना, कोणत्याही परिस्थितीत त्रयस्थ व्यक्तींची नावे लागू शकत नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, तहसीलदार उरण डॉ. उद्धव कदम यांनी दलालांच्या मदतीने या जमिनी बेकायदेशीररित्या इतर व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरित केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
सदर जमिनींची किंमत अब्जावधी रुपयांमध्ये असल्याची चर्चा असून, या प्रकरणामुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबई एसईझेडचे वकील ॲड. सागर जगे यांनी संबंधित प्रकरणांमध्ये लेखी हरकत घेत अवॉर्ड कॉपी सादर केली होती. तसेच हे हस्तांतरण बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते. तरीदेखील तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांनी कलम २३६ अंतर्गत सुनावणी घेऊन आदेश पारित केल्याचे सांगितले आहे.
मात्र, अवॉर्ड कॉपी सादर झाल्यानंतर त्या जमिनींबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महसूल न्यायाधिकरणाला नसून तो केवळ सिव्हिल कोर्टालाच असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार वापरत अब्जावधी रुपयांच्या जमिनींचे अवैध हस्तांतरण केल्याचा आरोप होत आहे. या व्यवहारातून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा जमविल्याची चर्चा जनमानसात रंगू लागली आहे.
मुंबई एसईझेडच्या उलवे येथील अधिकाऱ्यांनी आणि लीगल टीमने स्पष्ट केले की, तहसीलदार कार्यालयाकडून तब्बल १५ नोटिसा प्राप्त झाल्या होत्या. प्रत्येक प्रकरणात कंपनीने लेखी हरकत नोंदवत अवॉर्ड कॉपी सादर केली होती. तरीदेखील संबंधित हस्तांतरण करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, या गंभीर प्रकरणाची दखल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच रुबल अग्रवाल यांना १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या चौकशीत किती सातबारा उतारे हस्तांतरित करण्यात आले, तसेच या कथित अवैध व्यवहारासाठी नेमके कोण जबाबदार आहेत, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.