रायगड जिल्ह्यातील सावित्री व बाणकोट खाडीपात्रातून वाळू गटाचे सर्वेक्षण करून त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळूचे उत्खनन करण्यात आले होते. ही वाळू शासनाच्या नियमावलीनुसार दाभोळ येथील वाळू डेपोवर साठवण्यात आली होती. मात्र साठवलेली तब्बल १९ कोटी ७२ लाख रुपयांची वाळू रहस्यमयरीत्या गायब झाली आहे.
या गंभीर प्रकरणात शासन महसूलाचा मोठा तोटा झाल्याने प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या आशीर्वादानेच वाळू गायब झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या संदर्भात श्रीकांत भाऊ भिलारे यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कोकण आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी आणि महाड तहसीलदार यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, महाड तालुक्यातील दाभोळ वाळू डेपोमध्ये सावित्री खाडीपात्रातून एकूण २४,४५४.९३ ब्रास वाळूचे उत्खनन करण्यात आले. त्यापैकी २०,२७१.८२ ब्रास वाळू विक्री झाली असून ४,१८३.०२ ब्रास वाळू शिल्लक असल्याचे नोंदीत आहे. मात्र, ही शिल्लक वाळू साठवणूक ठिकाणावरून गायब झाली आहे.
या गायब वाळूची किंमत सुमारे १९ कोटी ७२ लाख १२ हजार ५१३ रुपये असून शासनाचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे हा प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार कोणी आणि कोणाच्या संरक्षणाखाली केला, याचा तपास करण्याची मागणी होत आहे.
भिलारे यांनी शासनास मागणी केली आहे की, कोकण विभागीय महसूल आयुक्तांच्या भरारी पथकामार्फत व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वाळू डेपोचे प्रत्यक्ष मोजमाप करून पंचनामा करावा, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
