राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर व्यापारी आणि सर्वसामान्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. मात्र, सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती देत सुट्या तेल विक्रेत्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाला ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पारंपरिक व्यावसायिकांना कायद्यानुसार व्यवसायात कोणते बदल करावे लागतील, यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार राज्य सरकारकडूनही मदत केली जाणार आहे. मात्र, ही सवलत केवळ एक वर्षासाठी असून त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भातील नियम २०११ पासून लागू आहेत. खाद्यतेलाची गुणवत्ता आणि भेसळ रोखणे हा या नियमांचा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, अनेक गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिक सुटे तेल खरेदी करतात. त्यातच सणासुदीचे दिवस असल्याने अचानक निर्बंध लागू केल्यास ग्राहक तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कायदा आणि सर्वसामान्यांची गरज यामध्ये समतोल साधण्यासाठी एक वर्षाची तात्पुरती सवलत देण्यात आली आहे.
दरम्यान, आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत राज्यभर धडक कारवाई सुरू केली आहे. भेसळयुक्त दूध, पनीर आणि खवा यानंतर खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी त्यांनी सुटे अथवा पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या तेलावर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ देत मध्यममार्ग काढला आहे.
