राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात चालू वित्तीय वर्षात रस्ते आणि पुलांसाठी २११४८ कोटी रुपयांची तरतूद असून, ६७३८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही ८६००० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिली गेली आहे. यामुळे विभागात वित्तीय अनियमितता झाल्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आरोप केला आहे. त्यांनी राज्यपालांकडे या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कारवाईची मागणी केली आहे.
दानवे यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनानुसार, बांधकाम विभागाने निधीच्या १३ पट जास्तीच्या नवीन आणि जुन्या कामांना मंजुरी दिली आहे. या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता (वर्क ऑर्डर्स) दिली गेली असून, वित्तीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राज्यातील ठेकेदारांनी तीन वर्षांपासून काम केलेली बिले अद्याप न मिळाल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागासह ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि इतर विभागांमध्ये कोट्यवधींची थकबाकी आहे. या परिस्थितीमुळे ठेकेदार संघटनांनी ठेकेदारांच्या आत्महत्येची शक्यता व्यक्त केली आहे.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या वित्तीय अनियमिततेची गंभीर दखल घेऊन चौकशीसाठी राज्यपालांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
