उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने पुढे सरकत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय यांनी या प्रकरणात घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पामुळे (जेएनपीए) विस्थापित झालेल्या २५६ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत गंभीर दखल घेत न्यायालयाने Ministry of Ports, Shipping and Waterways, जेएनपीए आणि संबंधित यंत्रणांना कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त करत “केवळ प्रक्रियात्मक बाबींचा उल्लेख असून पुनर्वसनासाठी ठोस कालमर्यादा नाही,” अशी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.
न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, १९८६ पासून प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे संक्रमण शिबिरात राहत असून एक संपूर्ण पिढी तिथेच अडकली आहे, ही बाब केवळ प्रशासकीय विलंब नसून मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न आहे.
संक्रमण शिबिरातील दयनीय स्थितीवर संताप
हनुमान कोळीवाडा येथील ९१ गुंठे क्षेत्रातील संक्रमण शिबिरात अत्यंत बिकट परिस्थिती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असून पंधरा दिवसांतून फक्त एकदाच एक तास पाणीपुरवठा होत असल्याची बाब समोर आली. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत तात्काळ पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश जेएनपीएला दिले.
सहा आठवड्यांची अंतिम मुदत
२९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित मंत्रालयाला अंतिम संधी म्हणून सहा आठवड्यांची मुदत दिली. या कालावधीत पुनर्वसन न झाल्यास न्यायालय स्वतः आदेश देऊन १८० कुटुंबांना कायदेशीर हक्काचे भूखंड देण्याचे निर्देश देईल, असा इशारा देण्यात आला.
राज्य-केंद्र समन्वयाला गती
दरम्यान, मंत्रालयात सह सचिव Sanjay Ingle यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत १०.१६ हेक्टर जमीन केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच पुनर्वसन होईपर्यंत संक्रमण शिबिरातील सर्व जबाबदारी जेएनपीए प्रशासनाची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
याचिकेतील मुख्य मुद्दे
१९८३ मध्ये जमीन संपादित झाल्यानंतर ८८ शेतकरी आणि १६८ बिगर-शेतकरी कुटुंबे १९८६ पासून तात्पुरत्या शिबिरात राहत आहेत. कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
निधीअभावी विलंबाचा दावा
जेएनपीएने पुनर्वसन रखडण्यामागे निधीअभावी कारण दिले आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून प्रस्तावास पाठिंबा न मिळाल्याने प्रक्रिया अडल्याचे सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने या स्पष्टीकरणाला अपुरे व संदिग्ध ठरवले.
प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा
महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार आणि सरचिटणीस रमेश कोळी यांनी न्यायालयाकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. “चार दशकांपासून चालू असलेल्या अन्यायाला पूर्णविराम मिळावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
