शिंदे सरकारचा जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय; हजारो कर्मचारी होणार लाभार्थी!

कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार 1 नोव्हेंबर 2005 आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोणती योजना स्वीकारायची याबाबतचा निर्णय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्आंना घेता येणार आहे. या पर्यायाचा विचार झाला असला तरीही जुनी पेन्शन योजना अद्याप लागू झालेली नाही ही बाब लक्षात घ्यावी. दरम्यान, पेन्शन योजनेसंदर्भात सरकारनं टाकलेली पावलं पाहता त्यांच्या या कृतीचं कर्मचारी- अधिकारी संघटनांनी स्वागत केलं आहे.

कर्मचारी, अधिकारी आणि शिक्षक संघटनांनी दोनदा पुकारलेल्या या संपानंनंतर पेन्शनयोजनांसंदर्भातील योजनांचा अभ्यास करत पुढील शिफारस करण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या एका सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीनं शासनाला अहवाल सादर केला. ज्यानंतर आता सरकारी आश्वासनाप्रमाणं 1 नोव्हेंबर 2005 आणि त्यापुढील नियुक्तीवर सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचाही पर्याय देण्यात येणार असल्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळं याचा लाभ साधारण 26 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.