रायगड जिल्हा परिषदेत सभापतीपदांच्या निवडणुकीनिमित्त महायुतीत समन्वयाचे चित्र रंगवले जात असले, तरी पडद्यामागे सुरू असलेली सत्तेची चुरस आता उघड होऊ लागली आहे. विशेषतः अर्थ व बांधकाम या ‘पॉवरफुल’ खात्यावरून सुरू असलेली रस्सीखेच महायुतीतील अंतर्गत वास्तव अधोरेखित करत आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करताना तिन्ही पक्षांचे नेते एकत्र दिसले, आरक्षित पदांवर कोणताही वाद झाला नाही, त्यामुळे एकोपा असल्याचे चित्र निर्माण झाले. मात्र, राजकीय सूत्रांच्या मते, ही एकता केवळ बाह्य स्वरूपापुरती मर्यादित आहे. खऱ्या अर्थाने सत्तेचा खेळ हा अर्थ व बांधकाम सभापती पदावरच केंद्रित झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात अर्थ व बांधकाम विभाग हा केवळ एक खाते नसून निधी वाटप, विकासकामांचे नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू मानला जातो. त्यामुळे या खात्यावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे स्थानिक सत्तेवर प्रभावी पकड मिळवणे होय. याच कारणामुळे भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी या पदासाठी जोरदार दावा केला आहे.
राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, दोन्ही पक्षांकडून वरिष्ठ स्तरावर लॉबिंग सुरू आहे. एका पक्षाकडे हे खाते गेले, तर दुसऱ्याला पर्यायी महत्त्वाचे खाते देऊन तोल साधण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र, या वाटाघाटींमध्ये कोण वरचढ ठरतो, यावरच पुढील सत्तासमीकरण अवलंबून असणार आहे.विशेष म्हणजे, यापूर्वी जिल्हा परिषद सत्तास्थापनेदरम्यान झालेल्या घडामोडींमुळे महायुतीत शिवसेनेचा समावेश झाला होता. त्यानंतर बाहेरून सर्व काही सुरळीत असल्याचे दाखवले जात असले, तरी अंतर्गत मतभेद कायम असल्याची चर्चा अधूनमधून पुढे येत होती. आता अर्थ खात्यावरून उफाळलेली ही स्पर्धा त्या चर्चांना अधिक बळ देत आहे.
सभापती निवडणुकीतील हा ‘इनसाइड गेम’ केवळ पदांपुरता मर्यादित नसून महायुतीतील सत्तेच्या संतुलनाची खरी परीक्षा ठरणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष पक्षश्रेष्ठी कोणाला कौल देतात याकडे लागले आहे. एकूणच, आरक्षित पदांवर सहज सहमती होत असली तरी ‘खरे’ महत्त्वाचे खाते येताच महायुतीतील मतभेद स्पष्ट होत आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत रायगड जिल्हा परिषदेत सत्तेचे नेमके समीकरण काय उभे राहते, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात वाढली आहे.
