महाड तालुका गेल्या अनेक दशकांपासून दरडप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. १९९५ पासून दरड कोसळण्याच्या घटना सातत्याने सुरू आहेत. २००५ मध्ये दासगाव, जुई, रोहन, कोंडीवते, सिंगर कोंड, मोरेवाडी आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले तर २०२१ मध्ये तळीये गावात दरड कोसळून जीवितहानी झाली. यानंतर शासनाने दरडग्रस्त भागांमध्ये निवारा शेड उभारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अंमलबजावणी ठप्प असल्याचे उघड झाले आहे.
या वर्षीही पावसाचे प्रमाण अधिक असून भूस्खलन व दरडी कोसळण्याचा धोका कायम आहे. महसूल विभागाकडून नागरिकांना स्थलांतराच्या नोटिसा देण्यात येत आहेत, काही ठिकाणी नागरिकांना तात्पुरते स्थलांतरितही करण्यात येते. शासनाने २८ ठिकाणी निवारा शेड मंजूर केले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त ६ ठिकाणीच कामे सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उर्वरित ठिकाणी कामे रखडली असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे आरोप आहेत.
महाड व पोलादपूर तालुक्यातील ७२ गावे संभाव्य दरडग्रस्त गावांच्या यादीत असून, हजारो नागरिकांचे स्थलांतर शाळा, समाजमंदिर, अंगणवाडी अशा ठिकाणी करण्याची केवळ कागदोपत्री तयारी आहे. शासनाकडे अद्याप भूस्खलनाच्या आधीच इशारा देणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे कोकणी जनतेच्या सुरक्षेकडे प्रशासन कितपत गांभीर्याने पाहते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
