पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार लवकरच मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने ‘खाद्य सुरक्षा आणि मानक (पॅकेजिंग) सुधारणा नियम, 2026’ चा मसुदा जाहीर केला असून, पान मसाला आणि गुटखा यांसारख्या उत्पादनांच्या प्लास्टिक पॅकेजिंगवर पूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
नवीन मसुद्यानुसार, या उत्पादनांची विक्री आता प्लास्टिक किंवा सॅशे (लहान पाकिटे) मध्ये करता येणार नाही. प्लास्टिक, पॉलिथिन, पीव्हीसी (PVC) यांसारख्या कोणत्याही सिंथेटिक साहित्याचा वापर पूर्णपणे वर्ज्य असेल. याशिवाय अॅल्युमिनियम फॉइलमध्ये येणाऱ्या पॅकेजिंगवरही निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, ही बंदी केवळ विक्रीपुरती मर्यादित नसून उत्पादनाची पॅकिंग, साठवणूक आणि वितरण या सर्व टप्प्यांवर लागू होणार आहे.
सरकारच्या मते, पान मसाला आणि गुटख्याच्या प्लास्टिक पाकिटांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरण प्रदूषण वाढते. ही छोटी पाकिटे रस्ते, गटारे आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साचून कचऱ्याची समस्या निर्माण करतात. तसेच प्लास्टिकमधील रसायनांचा आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
या बंदीमुळे उद्योगासमोर पर्याय म्हणून नैसर्गिक आणि पुनर्वापर करता येण्याजोग्या साहित्याचा वापर अनिवार्य केला जाणार आहे. यामध्ये पेपर, पेपर बोर्ड, सेल्युलोज, टिन कंटेनर तसेच काचेच्या बाटल्या किंवा डब्यांचा समावेश असू शकतो. या बदलामुळे पर्यावरणीय हानी कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दरम्यान, FSSAIने हा मसुदा सार्वजनिक केला असून पुढील 30 दिवसांत नागरिक आणि संबंधित उद्योगांकडून सूचना व आक्षेप मागवले आहेत. या सूचनांचा विचार करूनच अंतिम नियमावली जाहीर केली जाणार आहे.
