किमान वेतन कायद्यानुसार प्रलंबित अनुसूचित उद्योगातील सुधारित वेतन दर मागील फरकासह त्वरित घोषित करण्याची मागणी करीत असल्याची माहीती राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राज्य कार्यकारणी सदस्य तथा संघटीत /असंघटीत कामगार फ्रंटचे संस्थापक/अध्यक्ष भगवान ढेबे यांनी पत्रकारांना दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना ढेबे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत 67 हुन अधिक अनुसूचित उद्योगातील कामगांकरिता अनुसूची नुसार किमान वेतन दर निश्चित केले जातात, या मध्ये दर 5 वर्षांनी तत्कालीन महागाई जीवनावश्यक वस्तूच्या किमतीच्या आधारावर किमान वेतन दरामध्ये सुधारणा करावी असे किमान वेतन कायद्यानुसार लागू करणे समुचित शासनास बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 47 हुन अधिक जवळजवळ सर्वच उद्योगातील किमान वेतन दराची मुदत संपून आठ वार्षाहून अधिक कालावधी उलटून गेला तरीही शासनाने सुधारित वेतन दर अद्यापपर्यंत सर्व संघटीत / असंघटित कामगारांसाठी लागू (घोषित) केलेले नाहीत. त्यामुळे विविध अनुसूचितील लाखो – हजारो कामगार सुधारित वेतनाच्या दरापासून वंचित आहेत.शासनाने किमान वेतन सुधारणा वेळेवर न केल्यामुळे कामगारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कुचंबना होत आहे.
सध्या मिळणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नात कुटुंबाच्या किमान गरजाही पूर्ण करणे जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे प्रलंबित सुधारित वेतन दर मागील फरकासहित शासनाने जाहीर करावा. प्रत्येक देशात किमान वेतन ठरवून देण्यासाठी एखादी यंत्रणा असावी यावर आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने कित्येक वर्षांपूर्वी भर दिला होता. अंतरराष्ट्रीय संघटनेने 1928 मध्ये हि सूचना केली आणि त्यानंतर वीस 20 वर्षांनी स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आपल्याकडे 1948 मध्ये किमान वेतनाचा कायदा करण्यात आला. देशात कामगारांच्या संघटनांची म्हणावी तशी वाढ झालेली नसल्यामुळे कामगारांना न्याय मिळवून देण्याच्या बाबतीत त्या दुबळ्या ठरतात असा अनुभव असल्यामुळे किमान वेतनाचा कायदा करणे आवश्यक आहे अशी भूमिका सरकारने मांडली.
हा कायदा म्हणजे देशातल्या तुटपुंजा पगार मिळवणाऱ्या लक्षावधी कामगारांना मिळालेले वरदान असून कामगारांना तुटपुंज्या पगारात राबवून घेण्याला आळा बसावा आणि असंघटित कामगारांच्या पिळवणुकीला प्रतिबंध व्हावा म्हणून वेगवेगळ्या उद्योगामध्ये किमान वेतन ठरवून देता यावे आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा करता यावी या हेतूने हा कायदा करण्यात आला आहे. कामगार रोजंदार, कॅज्युअल, टेम्पररी कि कायम असोत त्यांचे किमान वेतन ठरवण्यासाठी हा कायदा आहे.यासाठी सरकारने मालक व नोकरदार यांचे प्रतिनिधी व काही स्वतंत्र व्यक्ती यांची समिती नेमून त्यांनी आवश्यक ती चौकशी करून दिलेला सल्ला विचारात घेऊन तसेच काही प्रस्ताव प्रसिद्ध करायचे त्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया विचारात घेऊन सरकारने किमान वेतन ठरवून द्यायचे किंवा त्यात सुधारणा करायची अशी तरतूद असून किमान पगाराचे दर निश्चित करून त्याची अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवायचा असतो.पण हे करायला सरकारला 5 वर्षाहून अधिक काळ लावायचा नसतो हे किमान वेतन कायद्याच्या कलम 3(1) ब मध्ये सांगितलेले आहे.
या कायद्याखाली ठरवून दिलेले किमान वेतन मालकाने दिलेच पाहिजे. त्याच्यापेक्षा कमी पगार एखादा मालक कामगारांना देत असेल व या किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन करीत असेल तर त्या मालकास तीन महिन्यापर्यंत कारावास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते व हा गुन्हा दखलपत्र असून त्याला जामीन सुद्धा घेता येत नाही. या कायद्याखालील हक्क सोडून देण्यास या कायद्यान्वये कामगारांना मनाई करण्यात आली आहे. असे असताना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार मात्र कामगाराप्रती. 25000/- किमान पगार सर्व असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांना देऊ अशी फक्त वल्गना करते. प्रत्यक्षात मात्र कामगार वर्गाला वाटाण्याचा अक्षता मिळत असल्याचे पत्रकात म्हटले असून सरकारने व लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मेघा पत्रकार परिषद घेऊन आचारसंहिता पूर्व किमान वेतन पुनर्निर्धारण जाहीर करून 8 वर्ष उलटून जाऊनही कामगारांची घोर फसवणूक झाली आहे ती थांबवून मागील अनुशेष्याच्या फरकासह शीघ्र गतीने आचारसंहितेच्या आधी सुधारित वाढीव किमान वेतन जाहीर करावे अशी मागणी केली असल्याचे शेवटी भगवान ढेबे यांनी सांगितले.
