देशभरात झपाट्याने वाढणाऱ्या ऑनलाईन जुगारामुळे (रिअल मनी गेमिंग) निर्माण झालेल्या गंभीर सामाजिक समस्यांवर उपाययोजना म्हणून हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियान’च्या वतीने गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांची भेट घेऊन भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती अभियानाचे समन्वयक अभिषेक मुरकुटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून दिली.
गोवा मेडिकल कॉलेजच्या २०२३ च्या अभ्यासानुसार ८% वैद्यकीय विद्यार्थी ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनात आहेत, तर गोवा बालहक्क आयोगाच्या अहवालानुसार २०% किशोरवयीन मुले जुगारात अडकली आहेत. फोंड्यात एका १९ वर्षीय युवकाने ऑनलाइन जुगारामुळे आत्महत्या केली होती. याशिवाय छत्तीसगडमध्येही २१ वर्षीय युवकाने पैसे हरवल्यामुळे जीव दिला होता. नागपूरवरून चालवल्या जात असलेल्या २० कोटींच्या सट्टा टोळीचा भंडाफोडही नुकताच खैरागड पोलिसांनी केला. या पार्श्वभूमीवर देशात ५० कोटींपेक्षा अधिक युजर्स असलेल्या ऑनलाइन जुगार प्रणालीमुळे सामाजिक व आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
सध्या आसाम, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडू यांनी ऑनलाइन जुगारावर बंदी घालण्यासाठी कायदे केले असले तरी हे राज्यनिहाय कायदे अपुरे असून, तमिळनाडूतील कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी कठोर राष्ट्रव्यापी कायदाच प्रभावी ठरेल, असे सुराज्य अभियानाचे म्हणणे आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ नुसार दोन राज्ये प्रस्ताव सादर केल्यास केंद्र सरकारला अशा कायद्याची निर्मिती करता येते. म्हणूनच गोवा आणि छत्तीसगडने घेतलेला पुढाकार महत्त्वपूर्ण आहे.
