उरण दि ५(विठ्ठल ममताबादे )दिनांक १२/११/१९८२ रोजी शासन ठरावात शेवा गावठाण जमिन चार पाच वर्षांनी जेएनपीटी बंदर प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्या साठी (सेकंड फेज साठी) लागणार आहे. असे कारण पुढे करून जेएनपीटीने शासनाच्या मदतीने शेवा गाव विस्थापित केला होता. त्या साठी शेवा गावाचे योग्य पुनर्वसन शासनाने करावे त्या करीता जेएनपीटी बंदर व्यवस्थापनांनी फंड आणि पुर्नवसीतांच्या चरीतार्था (रोजी रोटी) साठी बंदर प्रकल्पात शिक्षण, प्रशिक्षण देवून प्रत्येक कुटुंबास नोकरी देण्याची हमी दिली आहे. त्या हमीच्या अनुपालनाची जबाबदारी मा. जिल्हाधिकारी रायगडची आहे. हे शासन ठराव सरपंच व ग्रामस्थांना माहीत नसल्याचा फायदा घेत शासनाने शेवा गावाचे पुनर्वसन न करता या ग्रामस्थांना गेली ३८ वर्ष तात्पुत्या स्वरूपात मौजे बोकडवीरा येथील सर्वे नंबर ११२ येथे वास्तव्यास ठेवले होते.
सर्वे नंबर ११२, क्षेत्र ३३.६४.०५ हेक्टर आर ही जागा प्रकल्पग्रतांना मिळत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन पुनर्वासित ग्रामस्थांचे योग्य पुनर्वसन व्हावे याकरिता गेली ८-१० वर्ष महिला सामाजिक कार्यकर्त्या मंजुळा राजेंद्र घरत या सातत्याने प्रयत्न करीत होत्या . अनेक कागदी पुरावे सादर करून तसेच शासकीय अधिकारी यांच्या शंका कुशंका यांना उत्तर देत मंजुळा घरत यांनी गाव पुनर्वसनाचा निर्णय मार्गी लावला आहे.
मा. उपजिल्हाधिकारी यांनी दिनांक २३/०१/२०२४ रोजी मा. तहसीलदार, उरण यांना नविन शेवा गावासाठी खरेदी केलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे करण्याचे आदेश काढला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या मंजुळा राजेंद्र घरत यांनी केलेल्या पाठवपुराव्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना आता योग्य न्याय मिळाला असून विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांचे आता योग्य पुनर्वसन होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त व ग्रामस्थांनी जेएनपीटी प्रशासनाचे व मंजुळा राजेंद्र घरत यांचे आभार मानले आहेत.
