राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यातील नगर परिषदांच्या निवडणुकीनिमित्त ५० टक्के च्या वर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकेची. सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी पार पडत असून. यावेळी राज्यातील निवडणुका होत असलेल्या ४० नगरपरिषदा, १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, १७ नगरपंचायतीसह२९. महानगरपालिकांपैकी २ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये. 50% च्या वर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आजच्या सुनावणी काय निर्णय देते याकडे राज्यतील लोकप्रतिनिधी सह सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वच निवडणुकीवर व पहिल्या टप्प्यातील नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर निकालांवर टांगटी तलवार कायम राहणार की नाही हे आजच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल.
सर्वोच्च न्यायालयात२५. नोव्हेंबर रोजी सर न्यायाधीश सूर्यकांता आणि न्यायमूर्ती जय माला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही झाली यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे या सुनावणीमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर तसेच पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषदांच्या निकालांवर टांगती तलवार कायम राहणार की नाही. स्पष्ट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे जे कायद्याच्या विरोधात आहे मात्र भाटिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पितीने करण्यात आली आहे असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला मात्र या दरम्यान राज्यातील ४० नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या ५०% च्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी दरम्यान आली.
राज्यातील कोणत्या नगर परिषदांमध्ये आरक्षणाच्या ५०% च्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे त्याची नावे पुढीलप्रमाणे: चिखलदरा ७५ टक्के जवाहर ७०% टक्के कन्हान पिंपरी ७०% टक्के बिलोली ६५% टक्के त्र्यंबकेश्वर ६५% टक्के पिंपळगाव बसवंत ६४% टक्के पुलगाव ६१.९०% टक्के तळोदा ६१.९०% टक्के इगतपुरी ६१.९०% टक्के बल्लारपूर ६१.७६% टक्के पाथरी ६०.८७% टक्के पूर्णा ६०.८७% टक्के मनमाड ६०.६१% टक्के कुंडलवाडी ६०% टक्के नागभीड ६०% टक्के धर्माबाद ५९.०९% टक्के घुगुस ५९.०९% टक्के कामठी ५८.८२% टक्के नवापूर ५६.५२% टक्के गडचिरोली ५५.५६% टक्के उमरेड ५५.५६% टक्के वाडी (नागपूर) ५५.५६% टक्के ओझर ५५.५६% टक्के भद्रावती ५५.१७% टक्के ऊमारी (नांदेड ) ५५% टक्के साकोली (शेंदूर वाफा) ५५% टक्के चिमूर ५५% टक्के आरमोरी ५५% टक्के खापा (नागपूर ) ५५% टक्के पिंपळनेर ५५% टक्के आरणी ५४.५५% टक्के पांढरकवडा ५४.५५% टक्के डिग डोह (नागपूर) ५४.१७% टक्के दौंड ५३.८५% टक्के राजुरा ५२.३८% टक्के देसाईगंज ५२.३८% टक्के बुटीबोरी ५२.३८% टक्के ब्रह्मपुरी ५२.१७% टक्के शिर्डी ५२.१७% टक्के दर्यापूर ५२% टक्के काटोल ५२% टक्के यवतमाळ ५१.७२% टक्के तेल्हारा ५०% टक्के सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याची क्या कर्त्यांचे असे म्हणणं आहे की ५०% च्या वर आरक्षणाची उल्लंघन केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पहिल्या टप्प्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषदा पंचायत समिती व महानगरपालिका मध्ये कोणत्या ठिकाणी ५० टक्के च्या वर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या पुढील प्रमाणे;
राज्यातील ३२पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये राज्यातील ३३६पैकी ८३ पंचायत समित्यांमध्ये राज्यातील ४६ नगरपंचायतीपैकी १७ नगरपंचायतींमध्ये तर २९ पैकी २ महापालिका क्षेत्रांमध्ये. ५०% च्या वर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात त समोर आले आहे.
याप्रकारे याप्रकरणी २८ नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय राज्य निवडणूक आयोग राज्य सरकारला काय निर्देश देते याकडे राज्यातील सत्ताधारी पक्षसह निवडणुका लढवण्यास इच्छुक असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
