एकेकाळी भाताचा कोठार असलेला रायगड अक्षरश: रिता झाला, कोठार इतिहास जमा झाला. याला कारणीभूत शासन, प्रशासनाची अनास्था आहे, पूर्वीसारखा लोकप्रतिनिधी पाठीशी नाही. त्यामुळे भात शेतीक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यातच निसर्गाचा लहरीपणा शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठला. कोकण, रायगडातील शेतकरी संघटीत नसल्याचा फायदा शासन, प्रशासनाने घेतला, विविध संकटात सापडलेला हेच बळीराजा, शेतकरी आज न्याय हक्कासाठी जागृत होत असल्याचे सोमवारी शेतकरी सभेतून अधोरेखित झाले. आधी पाऊस गायब झाल्याने भातपिके करपून गेली, उरलेला दाणा हाती येणार तोच सोमवारी पहाटेच्या मुसळधार पावसाने नासाडी केली, हे वास्तव विचारात घेत राज्य शासनाच्या दुष्काळी यादीत रोहा तालुक्याचा समावेश करावा, भाताला प्रति क्विंटल साडेतीन ते चार हजार रुपये हमीभाव मिळावा, केवायसी यंत्रणेत तातडीने सुधारणा करावी यांसह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत रोहा तालुक्याच्या सर्व विभागातील शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या ताकदीने एकवटल्याचे समोर आले.
शेतकऱ्यांच्या सर्वकश न्याय्य हक्कासाठी गुरुवारी २६ नोव्हेंबर संविधान दिनी रोहा तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचे एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यातून तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचा एल्गार संबंध जिल्ह्याला दिसून येणार आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निघणाऱ्या शेतकरी जनआंदोलनात महिला, पुरुष, तरुण, शेतकरी, कष्टकऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने सहभाग घ्यावा, पहिल्याच आंदोलनाची दखल न भूतो न भविष्याती असेच घेतले जाईल, तसे नियोजन आहे, अशी प्रतिक्रिया जनआंदोलन समन्वय समितीचे प्रवक्ते विनायक धामणे, हेमंत ठाकूर, गणेश भगत यांनी दिली.
दरम्यान, तालुक्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकतेची वज्रमूठ करत जनआंदोलनाची घोषणा केल्याने सर्वत्र एकच खळबळ उडाली तर जनआंदोलनाचे नेतृत्व शेतकऱ्यांचे थोर नेते स्व शरद जोशी यांचे सहकारी, शेतकऱ्यांचे लढवय्ये नेते रघुनाथदादा पाटील हे करणार असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांची उमेद चांगलीच वाढली आहे.
रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर आलेली नैसर्गिक आपत्ती, प्रशासनाचे उदासीन धोरण, शेतीची पूर्णतः नासाडी होऊनही तालुक्याचा दुष्काळी तालुका म्हणून समावेश नाही. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय्य भरपाई नाही. केवायसी यंत्रणेचा बट्ट्याबोल आहे, यातून शासन, प्रशासनाला भानावर आणण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह सभागृहात आयोजित केलेल्या सभेत उपस्थित शेतकरी प्रतिनिधींनी एल्गार केला.
यावेळी शेतकरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गणेश भगत, भात खरेदी विक्री फेडरेशनचे अध्यक्ष हेमंत ठाकूर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक विनायक धामणे, बळीराजा फाउंडेशनचे संस्थापक राजेंद्र जाधव, अध्यक्ष विठ्ठल मोरे, नेते अनंत मगर, दगडू बामुगडे, रोहा प्रेस क्लबचे अध्यक्ष श्याम लोखंडे, प्रसिद्धी प्रमुख महेंद्र मोरे, उद्धव आव्हाड, बिजामृतचे चेअरमन भारत पाटील, सुदाम महाडिक, मुकेश कुंडे, संगेश म्हात्रे, चंद्रकांत चौलकर, संतोष पडवळ, दीपक कळंबे यांसह शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासन, प्रशासन गृहीत धरून गंभीर नाही. भातशेती दिवसेंगणिक कमी होत आहे, भाताला योग्य हमीभाव नाही, निसर्गाचा लहरीपणा शेतकऱ्याला जगूच देत नाही, यावर सविस्तर चर्चा झाली. यातून तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा यांसह विविध मागण्यांसाठी २६ नोव्हेंबर संविधान दिनी तहसील प्रशासनावर धडक मोर्चा काढण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी शेतकऱ्यांचा हा पहिलाच मोर्चा असल्याने नेमके काय होणार ? याची जोरात चर्चा सुरू झाली आहे, त्यातच मोर्चाला शेतकऱ्यांचे नेते रघुनाथदादा पाटील संबोधित करणार असल्याने शासन, प्रशासनाला धडकी भरावा असा मोर्चा निघणार असल्याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त झाले. मोर्च्यात तालुक्यातील सर्वच शेतकऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने सहभाग घ्यावा असे आवाहन जनआंदोलन समन्वय समितीने केले आहे. दरम्यान, विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या निघणाऱ्या मोर्चाकडे संबंध जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
