रोजगाराच्या शोधात उत्तर प्रदेशातून रायगड जिल्ह्यात आलेल्या नऊ तरुणांना तब्बल दोन वर्षे वेठबिगारीत डांबून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार तळा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. चरई बुद्रुक येथील जांभा दगड खाणीत अमानवी परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडण्यात येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अंकुर ट्रस्टने पुढाकार घेतला. जिल्हाधिकारी किशन जावळे आणि पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या निर्देशानुसार प्रशासन व पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवून १८ ते २४ वयोगटातील नऊही तरुणांची सुटका केली. या प्रकरणी खाणमालक लक्ष्मण रामजी तांबे यांच्या खाणीतील मुकादम सुदाम राठोड आणि सुमन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
पहाटेपासून प्रशासनाची धडक मोहीम
माणगावचे उपविभागीय अधिकारी संदीप सानप यांची या प्रकरणात नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्या समन्वयातून तळा तहसीलदार स्वाती पाटील, कामगार विभागाचे अधिकारी आणि तळा पोलिसांनी संयुक्त पथक तयार केले. सकाळी सात वाजता तहसील कार्यालयात एकत्र आल्यानंतर पथकाने दुर्गम खाण परिसरात शोधमोहीम राबवली. मुक्त करण्यात आलेल्या तरुणांचे स्वतंत्र जबाब नोंदवण्यात आले, तसेच त्यांच्या कामाच्या आणि राहण्याच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली.
अंकुर ट्रस्टच्या कायदेतज्ज्ञ ॲड. तृप्ती पाटील यांनी दिलेल्या प्रथम खबरीवरून २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली. मुक्त करण्यात आलेल्या नऊ तरुणांना मुक्तता प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, पोलीस संरक्षणात त्यांना उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील त्यांच्या मूळ गावी रवाना करण्यात आले.
वेठबिगारी हा दंडनीय गुन्हा
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २३ नुसार मानवी तस्करी, बेगार आणि सक्तीची मजुरी प्रतिबंधित आहे. वेठबिगारी पद्धती (निर्मूलन) कायदा, १९७६ नुसार वेठबिगारीची पद्धत रद्द करण्यात आली असून, या कायद्यांतर्गत वेठबिगारी लादणे आणि कर्जाच्या माध्यमातून सक्तीची मजुरी करून घेणे हे दंडनीय गुन्हे आहेत. दोषींना तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद असल्याची माहिती ॲड. तृप्ती पाटील यांनी दिली.
सुटका म्हणजे पुनर्वसन नव्हे
अंकुर ट्रस्टच्या संचालक डॉ. वैशाली पाटील यांनी सांगितले की, वेठबिगारी म्हणजे केवळ आर्थिक शोषण नसून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची, प्रतिष्ठेची आणि घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली आहे. दोन वर्षांनंतर घरी परतताना या तरुणांना आनंदाश्रू अनावर झाले. मात्र, केवळ सुटका करून घरी पाठवणे म्हणजे पुनर्वसन नव्हे. प्रत्येक मुक्त वेठबिगाराला मुक्तता प्रमाणपत्र, थकीत मजुरी, नुकसानभरपाई आणि शासनाच्या पुनर्वसन योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता पुनर्वसनाचे आव्हान
मुक्त करण्यात आलेल्या तरुणांना शासनाच्या पुनर्वसन योजनांचा लाभ, आर्थिक मदत, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाशी समन्वय साधून पाठपुरावा सुरू असल्याचे उपविभागीय अधिकारी संदीप सानप यांनी सांगितले.
रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करणाऱ्या तरुणांच्या शोषणाचा हा प्रकार गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. दोन वर्षांच्या वेठबिगारीतून या नऊ तरुणांची सुटका झाली असली, तरी त्यांना आर्थिक आधार, रोजगार आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळवून देणे हेच आता प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
