अकरावीमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०२६-२७ मध्ये बारावीला ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देऊन नियमित करावे, तसेच त्यांना बारावीच्या राज्य मंडळाच्या परीक्षेला बसण्यास मान्यता द्यावी, असे आदेश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत. ही संपूर्ण कार्यवाही सात दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई होणार
राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे उल्लंघन करून अकरावीमध्ये ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून लेखी खुलासा मागवण्यात येणार आहे. संबंधित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती, भौतिक सुविधा, वर्गखोल्या तसेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक बाबींची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.
प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपये दंड
नियमबाह्य पद्धतीने ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून प्रति विद्यार्थी पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. मात्र, हा दंड कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांकडून वसूल करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थेवर गंभीर कारवाई करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र परीक्षा केंद्र
ऑफलाइन प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळेच्या नियमित परीक्षा केंद्राऐवजी अन्य परीक्षा केंद्रावर परीक्षेला बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याबरोबरच प्रवेश प्रक्रियेतील नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून केला जात आहे.
मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांची जबाबदारी निश्चित होणार
शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून ऑफलाइन प्रवेश दिल्याप्रकरणी संबंधित मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश संस्थाचालकांना देण्यात येणार आहेत.
तसेच, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ऑफलाइन प्रवेश दिल्यानंतर २०२६-२७ मध्येही अकरावीसाठी ऑफलाइन प्रवेश देणाऱ्या संस्थांविरोधात गंभीर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव शिक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकीकडे नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असताना, दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये आणि त्यांना बारावीच्या परीक्षेची संधी मिळावी, यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
