सावित्री नदीपात्रात अनधिकृतपणे घनकचरा डम्पिंग केल्याप्रकरणी पोलादपूर नगरपंचायतीला राष्ट्रीय हरित लवादाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील सत्कार ग्रामीण फाउंडेशन रायगड या बिगरसरकारी संस्थेने गंभीर पर्यावरणीय प्रश्नाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये याचिका दाखल केल्यावरून ही नोटी बजावण्यात आली आहे. यापूर्वी पोलादपूर नगरपंचायतीने 2021 मध्ये पोलादपूर स्मशानभूमीलगत कचरा साठवून उत्तरवाहिनी सावित्री नदीला पूर आल्यानंतर कचरा नदीमध्ये सोडल्याप्रकरणी 7 लाखांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.
सत्कार ग्रामीण फाउंडेशनच्या तक्रारीमध्ये, पोलादपूर शहरातील संपूर्ण घनकचरा कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया न करता थेट सावित्री नदीपात्रात टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होत असून पर्यावरणासह नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सत्कार ग्रामीण फाउंडेशनने या प्रकरणाचे छायाचित्रे, स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी तसेच संबंधित कागदपत्रांसह राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. याची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने पोलादपूर नगरपंचायत, तहसील कार्यालय पोलादपूर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ महाड यांना नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सावित्री नदी नदीपात्रालगत अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना असून कचरा टाकण्याच्या प्रकारामुळे नागरिकांना प्रदूषित पाणी पिण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे तसेच पूर्वी स्मशानाजवळचा कचरा पूरकाळात सावित्री नदीमध्ये टाकून दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या पोलादपूर नगरपंचायत प्रशासनाने आता सावित्री व चोळई नदीच्या संगमावरील दगडगोटयांवर पोलादपूर शहरातील कचरा गोळा करून टाकण्याचा सपाटा लावल्याने पर्यावरणप्रेमींमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. सत्कार ग्रामीण फाउंडेशनच्या तक्रारीमुळे पोलादपूर नगरपंचायतीच्या घनकचरा व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्याच महिन्यात ‘आमची माती आमची माणसं’ या सामाजिक संघटनेने दोनवेळा पोलादपूर नगरपंचायतीचे सावित्री व चोळई नदीच्या संगमावरील घनकचऱ्याविरोधात आंदोलन केले असून आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या नोटीशीमुळे नगरपंचायत प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे पोलादपूरवासियांचे लक्ष वेधले गेले आहे. पोलादपूरवासियांना घरपट्टीवाढीच्या संकटात लोटून राष्ट्रीय हरित लवादाचे दंड भरण्याची घनकचरा नदीपात्रात साठविण्याची कृती करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात नागरिकांच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत.
