रायगड जिल्हा परिषदेत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्याबाबत अध्यक्षांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. यापुढे कोणत्याही विभागाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आल्याने, हा निर्णय माहिती देण्यातील शिस्त राखण्यासाठी आहे की माहितीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सर्व विभागप्रमुख, खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी तसेच इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना याबाबत लेखी आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार, जिल्हा परिषदेचे धोरणात्मक निर्णय, विविध योजना, संवेदनशील विषय किंवा प्रशासनाशी संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यापूर्वी अध्यक्षांची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच अधिकृत व जनहिताची माहिती देण्यासाठी सक्षम किंवा अधिकृत व्यक्तीचीच निवड करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशामुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आतापर्यंत विभागप्रमुख किंवा संबंधित अधिकारी आपल्या विभागाची माहिती थेट प्रसारमाध्यमांना देत होते. मात्र, आता प्रत्येक वेळी अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने माहिती देण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयाबाबत संभ्रमाचे वातावरणही निर्माण झाले आहे.
आदेशामागील उद्देश स्पष्ट करताना अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेची प्रतिमा अबाधित राहावी, अपुरी अथवा चुकीची माहिती प्रसारित होऊ नये आणि संवेदनशील विषयांवर अधिकृत भूमिका स्पष्टपणे मांडली जावी, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. अधिकृत माहितीच जनतेपर्यंत पोहोचावी आणि कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, या आदेशावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माहितीचा अधिकार, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि माध्यमांशी असलेला अधिकाऱ्यांचा संवाद यावर या निर्णयाचा काय परिणाम होणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे. प्रशासनातील शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याचे काहींचे मत असले, तरी माध्यमांपर्यंत माहिती पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक केंद्रीत होणार असल्याची टीकाही व्यक्त होत आहे.
यावर अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी स्पष्टीकरण देताना, हा आदेश पदाधिकाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेसंदर्भात अधिकृत भूमिका मांडण्यासंबंधी असल्याचे सांगितले. नियमित प्रशासकीय माहिती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्याचा उद्देश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या आदेशामुळे प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांमधील संवादाची नवी चौकट तयार होणार की वाद निर्माण होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
